दर्पण

Friday, January 15, 2021

खोडसाळपणाचा धर्म

January 15, 2021 0
खोडसाळपणाचा धर्म

विवेकानंदांचा धर्म या  दै. लोकसत्ता मध्ये प्रकाशित लेखात दत्त प्रसाद दाभोळकर यांनी दावा केला आहे की,  शिकागो येथील जागतिक धर्मपरिषदेत स्वामी विवेकानंद यांनी हिंदू धर्माचे प्रतिनिधित्व केले नव्हते. त्याला प्रतिवाद करणारा हा लेख. 


 

लाखो, करोडो हिंदूंच्या वतीने मी आपल्याला धन्यवाद देत आहे. सर्व धर्माची जननी असणाऱ्या धर्माच्या वतीने मी आपल्याला धन्यवाद देत आहे. मला गर्व आहे की, मी त्या धर्माचे प्रतिनिधित्व करतो ज्याने विश्वाला सहनशीलता व सर्व दर्शन स्वीकृतीची शिकवण दिली
 

हे वाक्य आहेत स्वामी विवेकानंद यांनी शिकागो येथे केलेल्या जगप्रसिद्ध भाषणातील. परंतु दत्तप्रसाद दाभोलकर लेखात अत्यंत सहजतेने सांगतात की त्यांनी हिंदू धर्माचे प्रतिनिधित्व केले नाही. इतका बुद्धिभ्रम पसरवणे केवळ पुरोगामित्व पांघरलेल्या विचारवंतांकडूनच होऊ शकते.

दाभोळकराना असे वाटत असेल की, विवेकानंदानी हिंदू धर्माचे प्रतिनिधित्व करू नये. त्यासाठी त्यांच्या विदेशातील अपमानाचे प्रसंग सांगून, निवडक प्रसंग सांगून त्यांना हिंदू धर्मापासून विवेकानंदाना तोडून टाकू. परंतु त्यांनी लक्षात घ्यावे की, विवेकानंदानी हिंदू धर्माचे प्रतिनिधत्व केले नसते तर त्यांनी तसे स्पष्ट सांगितले असते. ज्याला स्वामी विवेकानंदाबद्द्ल किमान माहिती आहे. तो ही मान्य करेल की गुरुची परीक्षा घेणारे विवेकानंद अपरिहार्यता म्हणून गप्प बसतील हे शक्य नाही. इथे तर ते मला गर्व आहे असे आपल्या भाषणात सांगत आहेत. स्वामी विवेकानंदनी हिंदू धर्मातील वाईट चालीरीती, अनिष्ट प्रथा यावर कठोर प्रहार केले हे सत्यच आहे. पण म्हणून त्यांचा अन हिंदू धर्माचा संबंधच खोडून काढणे हा वैचारिक खोडसाळपणा आहे.

खरा प्रश्न असा दिसतो की, दाभोळकरानी काही अनिष्ट चालीरीती व प्रथांनाच हिंदू धर्म समजण्याची चूक केली आहे. रामकृष्ण मिशन, विदेशातील वेदांत सोसायटी या कोणत्या धर्माचे प्रतिनिधित्व करतात ? या संस्थाच्या वतीन प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या ग्रंथांची यादी बघितली तरी लक्षात येईल. भगवद्गीता, उपनिषदे, नारद भक्ती सूत्र ही काही निवडक नावे.             

सामान्यपणे महापुरुषांचा विचारांचा अभ्यास, चिंतन, मनन करून स्वत:च्या व पर्यायाने समाजाच्या उन्नतीसाठी त्या व विचारांनुसार अनुकरण केले जाते. दाभोळकर मात्र विवेकानंदानाच स्वत:च्या विचारांच्या चौकटीत ओढून त्यांना अस्सल महाराष्ट्रीयन पुरोगामी सिद्ध करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. दु:खद बाब म्हणजे त्यांच्या या प्रयत्नात ते विवेकानंदांचाही उपमर्द करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. अनेक अडचणीना तोंड देत एक भारतीय संन्यासी जागतिक परिषदेला उपस्थित राहतो. केवळ ऊपस्थितीच नाही तर सर्वांची वाहवा मिळवतो. हे दाभोळकरांच्या लेखी कौतुकास्पद नाही तर त्याऐवजी विवेकानंद यांचा तिथे कसा अपमान झाला याची रसभरीत वर्णने दाभोलकरांसाठी महत्वाचे. स्वामी विवेकानंद म्हणजे जत्रेत कुस्ती खेळणारा पहलवान असून त्याने ओलिंपिक स्पर्धेत भाग घेण्याचे स्वप्नही बघू नये. भारतीय म्हणून आपण किती करंटे आहोत याचा अनुभव दाभोलकरांच्या या शब्दातून प्रत्ययास येतो.

नरेंद्र नावाच्या या युवकाने रामकृष्ण परमहंस यांचे शिष्यत्व पत्करले. आध्यात्मिक साधना करून अद्वैत वेदांताच्या प्रसारासाठी आपले अवघे आयुष्य समर्पित केले. हिंदू धर्मातील पध्दतीने सन्यास दीक्षा ग्रहण केली. सन्यस्त जीवनाचे कठोर आचरण केले. अद्वैत वेदांताच्या प्रचार प्रसारासाठी रामकृष्ण मिशनची स्थापना केली. अनेक युवकांना या मार्गाकडे प्रेरित केले. दाभोलकरांनी बुद्धी भ्रम पसरवण्यासाठी आणखी कितीही लेख लिहिले तरी ही वस्तुस्थिती बदलणारी नाही.

हिंदू तत्वज्ञान, अध्यात्म याला विवेकानंदानी नवा आयाम दिला. चुकीच्या गोष्टी वर कठोर प्रहार केले. धर्म हा केवळ चर्चेचा विषय नसून प्रत्यक्ष आचरणाचा विषय आहे असे ठाम प्रतिपादन केले. खरेतर त्यांच्या विचारांचे वारसदार असणाऱ्या भारतीयांनी त्यांनी सांगितलेल्या आध्यात्मिक मार्गावरून चालत त्यांचे स्वप्न पूर्ण केले पाहिजे. मात्र यापेक्षा विवेकानंद कसे पुरोगामी होते, हिंदू धर्माचा अन त्यांचा संबंध नव्हता हे ओढूनताणून सिद्ध करणे दाभोळकरांच्या दृष्टीने महत्वाचे.  

अशाने भारतीय नतदृष्ट, करंटेच असल्याचे वारंवार सिद्ध होते. ही वस्तुस्थिती नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नव्हती परंतु विचारवंत म्हणवल्या जाणारे जेव्हा समाजात बुद्धीभ्रम पसरवतात तेव्हा व्यक्त व्हावेसे वाटते.

रामकृष्ण आश्रम, बेंगळूरू चे प्रमुख स्वामी हर्शानंदजी ज्यांचे नुकतेच देहावसान झाले. त्यांनी ‘A Concise Encyclopaedia of Hinduism’ हा ग्रंथ लिहिला. ज्याचे तीन खंड प्रकाशित झाले आहेत. दाभोळकरानी आपल्या लेखात अशा प्रकारची माहिती सांगितली असती तर कदाचित त्यांची चिकित्सक वृती प्रामाणिक वाटली असती. मात्र केवळ पूर्वग्रहदुषित विचारांनी प्रेरित होऊन स्वामी विवेकानंदाना आधुनिक पुरोगामीत्वाच्या चौकटीत खिळे ठोकून बसवण्याचा खोडसाळपणा करण्याने सत्य झाकले जाणार नाही.

विवेकानंदाना एका चौकटीत बळजबरीने ठोकण्यापेक्षा, त्यांना हिंदू धर्मापासून तोडण्यापेक्षा, हिंदुत्व या शब्दाची अलर्जी न बाळगता त्यांनी सांगितलेला अद्वैत वेदांत आचरणात आणण्याचा प्रयत्न केला,  तरी विवेकानंदांच्या कार्याचा हेतू सफल होईल.

Thursday, October 15, 2020

ग्रामीण उत्थानाची आश्वासक वाटचाल

October 15, 2020 0
 ग्रामीण उत्थानाची आश्वासक वाटचाल



ग्रामीण भागात वास्तव्य करणारा नागरिक ही भारताची खरी ओळख आहे. या नागरिकाचा जेव्हा खऱ्या अर्थाने विकास होइल, येथील नागरिक आत्मनिर्भर होउन त्यांचे जीवनमान सुधारेल तेव्हाच भारताचा वास्तविक चेहरामोहरा बदलेल. केवळ अधिकृत दस्तावेज नसल्याने स्वतःच्या राहत्या घराची संपूर्ण मालकी उपभोगता येत नसलेल्या सामान्य नागरिकाच्या जीवनात स्वामित्व कार्ड योजनेने सकारात्मक परिवर्तन येणार आहे.

ग्रामीण भारतात बदल करु शकणाऱ्या दोन मोठ्या क्षेत्रात धोरणात्मक निर्णय झाले आहेत.

पहिले क्षेत्र कृषी व दुसरे म्हणजे मालमत्तेचे पूर्ण स्वामित्व

कृषी संस्कृती हा ग्रामीण भारताचा आत्मा आहे. शेती हा येथील जीवनमानाचा केंद्रबिंदू आहे. यामुळे ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलायचा असेल तर कृषी क्षेत्रात महत्वपुर्ण सुधारणा होणे आवश्यक होते. केंद्र सरकारने नुकतेच कृषि सुधारणा विधेयक संमत करून कृषी क्षेत्रातील व्यवस्था बदलाच्या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे. कृषि क्षेत्रात प्रत्यक्षात सुधारणा आणणाऱ्या या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांनी अपार कष्ट करून पिकवलेला शेतमाल बाजार समिती, दलाल यांच्या कचाट्यातून मुक्त केला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलण्याची हे पहिले पाऊल होते.

दुसरे असे की, ग्रामिण भागात  वर्षानुवर्षापासुन वास्तव्य करणाऱ्या घरासंदर्भात कोणतेही अधिकृत दस्तावेज उपलब्ध नसतो. कदाचित यामुळेच संपत्तीचे ही वाद निर्माण होतात. प्रकरण हाणामारी, कोर्ट कचेऱ्या पर्यंत जाते अन न्यायालयात हजारो केसेस निकालाअभावी पडुन राहतात. अशा प्रकारच्या वादामुळे या घरात वास्तव्य करणारांही त्या संपत्तीचा उपयोग कुठल्याही शासकीय योजनेकरिता घेता येत नाही. ही समस्या लक्षात घेउन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री  स्वामित्व योजनेची घोषणा केली आहे.

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या संपत्तीची नोंद असणारे अधिकृत दस्तावेज कार्डच्या स्वरुपात मिळणार आहे. यातून अनेक प्रश्नांपासून सुटका होणार आहे. सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे स्वामित्व कार्ड मिळाल्याने नागरिकांना स्वत:च्या मालमत्तेसंदर्भात कर्ज घेणे, विकणे अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारे विल्हेवाट लावणे अशा पध्दतीने पूर्ण हक्क मिळणार आहे. 

भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी पारदर्शकतेची आवश्यकता असते अन ही पारदर्शकता केवळ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून साध्य होउ शकते हे मागील अनेक उदाहरणावरुन सिद्ध झाले आहे. जेव्हा प्रथम शेतकऱ्यांना शासनातर्फे कर्जमाफी दिली गेली त्यावेळी अनेक ठिकाणी बॅंकेत शेतकऱ्यांच्या बनावट नावाने खाती उघडली गेली व शासनाची आणि शेतकऱ्यांचीही मोठ्याप्रमाणावर फसवणूक केली गेली. परंतु ज्यावेळी आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक बॅंक खात्याशी जोडल्या गेले त्यावेळी ही सर्व बनावट खाती बंद झाली अन कर्जमाफी, पिकविमा वा शेतकरी सन्मान निधी चा लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा झाला.

बायोमॅट्रिक पध्दतीमुळे रेशन माफियांचे पितळ उघडे पडले. बनावट ग्राहकांच्या नावावर गरिबांच्या तोंडातील शेकडो टन अन्नधान्य भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून बाजारपेठेत विकले जात होते. बायोमॅट्रिक पध्दतीमुळे प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांला हक्काचे अन्नधान्य मिळत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या संपत्तीचा अधिकृत दस्तावेज उपलब्ध झाला तर त्याचा अनेक ठिकाणी लाभ होउ शकणार आहे. या योजनेअंतर्गत ड्रोन च्या माध्यमातून सर्व्हे करुन डिजिटल मॅप तयार केला जाणार आहे. प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या राहत्या घराचे क्षेत्रफळ इत्यादी संबंधीची माहिती त्या कार्ड मध्ये असणार आहे.

राज्य शासनाचा महसूल व भूमी अभिलेख विभाग या योजनेची प्रत्यक्ष अमलबजावणी करणार आहे.

अधिकृत दस्तावेज म्हणून संपत्ती कार्ड उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांची अनेक प्रश्नातुन सुटका तर होणारच आहे शिवाय विविध शासकीय योजना, बॅंक कर्जे, सबसिडी यांचा लाभ थेट बॅंक खात्यात होणार आहे.

या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील किती कुटुंबाकडे स्वतःचे घर आहे व किती कुटुंबे स्वतःच्या मालकीच्या घरापासून वंचित आहेत याची नेमकेपणाने आकडेवारी उपलब्ध होउ शकेल. ज्याच्या उपयोग विविध शासकीय योजनांची व्याप्ती ठरवण्यासाठी होणार आहे. तसेच ही आकडेवारी शासनाच्या विविध विभागाना उपलब्ध होणार असल्याने शासनाला धेय धोरणे ठरवण्यासाठीही अत्यंत उपयुक्त माहिती सहजगत्या मिळणार आहे.

संपत्तीचे अधिकृत दस्तावेज उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिक निश्चितच आत्मनिर्भर होतील यात शंका नाही. कृषी सुधारणा अन संपत्ती कार्ड या दोन पाऊलानी ग्रामीण विकासाचे चक्र निश्चितच गतिमान होणार असे दिसते.

Saturday, August 22, 2020

ऑफलाईन चे सरकार

August 22, 2020 2
ऑफलाईन चे सरकार

 

देशाला इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळाले मात्र भ्रष्टाचाराच्या पारतंत्र्यातून काही अजूनही देश मुक्त झाला नाही. इंग्रजांविरुद्ध चा लढा एका अर्थाने सोपा होता कारण इथे शत्रू दिसत तरी होता. भ्रष्टाचार हा असा शत्रू आहे जो समोर दिसत नाही. तो एक प्रवृत्ती बनून व्यक्तीला गुलाम बनवत आहे.  नोकरशाहीला किती दिवस दोष देणार ? नियम, कायदे हे जसे त्यांचे शस्त्र आहे तसेच त्याच नियम अन कायद्याचे पालन करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. मात्र नियमात पळवाट अन कायद्याला वेसन घालून भ्रष्टाचाराचे पालन पोषण करणाऱ्या राजकीय नेतृत्वामुळे भ्रष्टाचाराने जागोजागी आपले गुलाम तयार केले. भ्रष्टाचाराच्या या गुलामगिरीने शिसारी येत असतानाच मध्येच एखादे अण्णा हजारे नव्या उमेदीची ज्योत पेटवून जातात. परंतु जिथे नागरिकांनाच काही करायची इच्छा नसेल तर तिथे एकटे अण्णा तरी किती दिवस उपोषण करणार

भ्रष्टाचाराची गुलामगिरी संपवायची असेल तर त्याला पारदर्शकता हा एकमेव पर्याय आहे. आणि ही पारदर्शकता तंत्रज्ञानाने सक्षमपणे निर्माण करता येते.सुदैवाने एकविसाव्या शतकात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला अन तंत्रज्ञानाद्वारे पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध होत होते. प्रश्न होता तो राजकीय  इच्छाशक्तीचा.

भ्रष्टाचाराची जननी म्हणजे शासनाची कुठलीही योजना अथवा मदत देताना होत असलेली पद्धती. शासकीय योजना राबवताना भ्रष्टाचाराने पोखरलेली व्यवस्था आढळून येते.

जेव्हा राज्यात शेतकऱ्यांना पहिल्यांदा कर्जमाफी देण्यात आली त्यावेळी अनेक ठिकाणी बोगस नावाने बॅंक खाती निर्माण केली गेली. त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपेक्षा नेत्यांच्या सहकारी बँकांना मोठा लाभ झाला. तसेच इतर वेळोवेळी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीतही हाच पॅटर्न राबवला गेला. 

मात्र जेव्हा शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्याना आधार कार्ड अत्यावश्यक करुन केवळ राष्ट्रीयकृत बॅंक खात्यात ऑनलाईन पध्दतीने रक्कम थेट जमा करण्यात आली त्यावेळी शासनाचे करोडो रुपये वाचले. 

अशाच प्रकारे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देताना वर्षानुवर्षे शिक्षण सम्राटांनी हात धुवून घेतले.  बोगस विद्यार्थी दाखवून करोडो रुपयांची शिष्यवृत्ती लाटली. येथेही महा डीबीटी पोर्टल द्वारे खातरजमा करुनच शिष्यवृत्ती देण्यात आल्याने अनेक शिक्षण संस्था बंद पडल्या व शासनाचे करोडो रुपये वाचले. 

जिल्हा परिषद मधील शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये होत असलेला भ्रष्टाचार नवीन नाही. बदली म्हणजे अक्षरशः करोडोंचे व्यवहार होतात. यामुळे आर्थिक मोबदल्याची क्षमता , राजकीय लागेबांधे असलेले शिक्षक वर्षानुवर्षे पाहिजे त्या ठिकाणी बदली करुन घेतात तर सर्वसामान्य शिक्षक वर्षानुवर्षे दुर्गम भागात खितपत पडतात. भाजप सरकारने ऑनलाईन पध्दतीने बदल्या करून इतिहास घडवला. या पध्दतीत कुठेही भ्रष्टाचारास थारा नव्हता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने बदल्याही ऑफलाइन पध्दतीने करुन पहिले पाढे पंचावन्न करुन ठेवले. ऑफलाइन बदल्या कशामुळे केल्या गेल्या याचे सब अद्यापही समाधान कारक उत्तर सापडत नाही

जिल्ह्यातील विविध पदावरील भरती प्रक्रिया मध्येही भ्रष्टाचार होतच नाही असे नाही. भरतीसाठी महापोर्टल सारखी ऑनलाईन पध्दती उपयुक्त ठरली असती. उमेदवारांची ऑनलाईन परिक्षा व तपासणी करुन पारदर्शकता  निर्माण करता येउ शकते. मात्र सरकारने हे ऑनलाईन पद्धती बंद करुन ऑफलाइन करण्याचा निर्णय घेतला. 

सरकार बदलले की धोरणे बदलतात हे खरे असले तरी तंत्रज्ञान का नाकारले जातेय हे कळत नाही. तंत्रज्ञान तर कोणाच्या मालकीचे नाही ना. भ्रष्टाचार संपवायचा असेल तर पारदर्शकता निर्माण करायला हवी अन ही पारदर्शकता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निर्माण होउ शकते. मग तंत्रज्ञान का नाकारले जात आहे

या सर्व प्रकारामुळे महाविकास आघाडी सरकारला तंत्रज्ञानाचे वावडे की पारदर्शकतेचे असा प्रश्न निर्माण होतो. 

लोकशाहीत निवडून आलेल्या सरकारने आधीच्या सरकारची भलामण करावी अशी अपेक्षाच नाही. मात्र जे निर्णय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उपयोगात आणले जाऊ शकतात त्यांना कशामुळे नाकारले जात आहे. याउलट या पध्दतीत आणखी सुधारणा करण्यास वाव असेल तर तो नक्की करावा. मात्र तंत्रज्ञान सपशेल नाकारून व्यवस्थेला पुन्हा मुळ पदावर आणून ठेवण्यात कोणते लोकहितकारी धोरण आहेअर्थात अशा निर्णयाने जनमानसात त्याचे प्रतिबिंब उमटणार व ते नकारात्मक असण्याचीच जास्त शक्यता आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान नाकारण्याचे निर्णय राजकीय दृष्ट्याही फायद्याचे आहेत असेही नाही. मग केवळ राजकीय आकसापोटी स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेऊन राज्यकर्ते का उत्सुक आहेत हे लक्षात येत नाही. पध्दती ऑफलाइन करण्याच्या भरात हे ऑफलाइन सरकार तर होत नाही ना याचे भाण राखणे आवश्यक आहे. 

Friday, August 21, 2020

एस टी त बसा अन निरोगी रहा

August 21, 2020 1
एस टी त बसा अन निरोगी रहा
एत्तदेशीय अस्सल मराठमोळे संपादक जे की फक्त कंपाऊंड वर भरोसा ठेवतात ते आपल्या कार्यालयात who ला कस गंडवायच याचा विचार करत बसलेले असतानाच आम्ही त्यांना गाठले. 

साहेब जै महाराष्ट्र. 

साहेबांनी नाखुशीनेच बोला अस म्हटले

मी: मराठी पाऊलाने जागतिक राजकारणात प्रवेश केल्याबद्दल फार्फार अभिमान वाटला म्हणून अभिनंदन करायला आलोय. 

साहेब : ठिकाय ठिकाय..अजून काही 

मी :  शेरो शायरी पण मस्त जमते बघा तुम्हाला. 

साहेब : करावी लागते काय करणार. 
(साहेबांनी खुश होउन चहा मागवला )

मी : ते विरोधी पक्ष CBI चौकशी.... 

साहेबानी थांबवत म्हटले 

काय कळत हो त्या सीबीआयला. त्यापेक्षा आपले लोक चांगले आहेत. 

मी : ते खर आहे पण. न्यायालय ...

साहेब : मी तेथील स्टेनो ला जास्त महत्व देतो.

मी : क्या बात है! कसला भारी आत्मविश्वास आहे साहेब तुमचा.

(साहेब भलतेच खुश झाले. )

साहेब : अरे मग सर्कार उगाच चालवतो की काय.... 

मी : पण ते तर काका चालवतात ना.....

साहेब : मी त्यांच्या पी ए ला जास्त महत्व देतो. 

मी : हे १००% बरोबर हा साहेब. 

साहेब : माझा अग्रलेख वाचत जा म्हणजे असे कंफ्युज होणार नाहीस.

मनातल्या मनात मी  : (साहेब मी पण प्रेस मध्ये काम करणाऱ्या वर्करला जास्त महत्व देतो. )

साहेब : बाकी राज्याची काही खबरबात 

मी : ते एस टी ला पास लागत नाही अन खासगी वाहनाला....

साहेब : एवढ कस कळत नाय तुला. लॉकडाऊन ने लोक कंटाळलेत. खासगी वाहनाने जाताना लोकाना पुन्हा कोंडल्यासारखे वाटेल. एस. टी गेल्यावर लोक थोडे मोकळेपणाने बोलतील. गप्पागोष्टी करतील. 

मी : पण ते वायरस 

साहेब : तुला माहित आहे ना. मराठी माणुस WhO ला मार्गदर्शन करतो. ते वायरस वगैरे काय पण करु शकत नाही एस. टी. ला. 
एस. टी जेव्हा राज्यातील रस्त्यावरील आदळत आदळत जाईल तेव्हा शरिरातील सर्व पेशी अंगभर वेगाने फिरु लागतील. त्यामुळे विषाणू आपोआप नष्ट होउन जातील. शासोच्छवास तीव्र गतीने झाला तर भस्त्रिका हा प्राणायाम होउन जातो. त्यामुळे मला तर वाटते आपण प्रत्येक नागरिकाला एस. टी प्रवास सक्तीचा करायला पाहिजे. म्हणजे सर्व राज्यातील रस्त्यावर केवळ एस टी च. सॅटेलाइट ने बघितले की केवळ एस टी च 

साहेबांच्या कल्पना शक्तीचा विकास करत एस टी त प्रवास करत होते अन मला त्यात कुठेही सोबत जायचे नव्हते म्हणून मी साहेबांना अजिबात अडथळा न करता कार्यालयाच्या बाहेर पडलो. 

: आपलाच

Friday, June 12, 2020

#मिस्टर Anti इंडिया

June 12, 2020 0
#मिस्टर Anti इंडिया

अनिल कपूर ची भूमिका असलेल्या मिस्टर इंडिया हा चित्रपट अनेकांनी पाहिला असेल. त्यात अनिल कपूर एका घडी च्या सहाय्याने अदृश्य होऊन देशविघातक शक्तींना धडा शिकवतो.  प्रत्यक्षात मात्र याच्या उलट घडत आहे. देशाचे शत्रू सोशल मिडिया वर अदृश होऊन देशविघातक  कारवायांना खतपाणी घालत आहेत. 


जगाचा इतिहास हा वर्चस्वासाठी लढल्या गेलेल्या युद्धकथांनी भरलेला आहे. भारतातील ऐतिहासिक महाकाव्यात युध्दाच्याच कथा आहेत. त्यातील महत्वाची बाब अशी कीतत्कालीन योद्धे तत्वनिष्ठ होते. त्यामुळे युद्ध पण तत्वांनी लढले जाई. रात्रीच्या वेळी युद्धविरामनि:शस्त्र शत्रूवर हल्ला न करणे हे त्यावेळच्या युद्धशास्त्राचे नियम होते. परंतू कालमानासोबत युद्धभूमी बदलली अन युद्धशास्त्राचे नियमही बदलले. आता तर आपला शत्रू कोण आहे व कोठून वार करतोय हे पण कळू दिल्या जात नाही. आधुनिक काळातील युद्धभूमी असलेल्या समाजमाध्यमावर वेगवेगळे ट्रेंड चालवले जातात. अनेकदा ते पेड असतात हे वेगळे सांगायला नको. काही दिवसांपूर्वी ट्वीटर वर खालीस्तान समर्थनार्थ #Khalistan2020 ट्रेंड चालवल्या गेल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधात्मक कायद्याखाली निर्बंध घातलेल्या सिख फॉर जस्टीस या संघटनेकडून हे अभियान चालवले गेले.खालीस्तानची चळवळ ही भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान होती हे सर्वज्ञात आहे. या चळवळीने भारताच्या एका पंतप्रधानाचा बळी घेतलेला आहे. ट्वीटर सारखी कंपनी स्वत:च्या व्यावसायिक फायद्यासाठी बंदी घातलेल्या संघटनेकडून प्रायोजित केलेले अभियान भारतातील ट्वीटर वापरकर्त्यांसमक्ष खुलेआमपणे चालवते. तसेच या भारतविरोधी अभियानात कोणीही सहजतेने सहभाग घेऊ शकतो याचे कारण म्हणजे समाजमाध्यमावर स्वत:ची ओळख लपवण्याची असलेली सोय. एखादा व्यक्ती समाजमाध्यमावर सहजतेने बनावट खाते तयार करू शकतो व त्याद्वारे अश्लील शेरेबाजीशिवीगाळसमाजविघातक मजकूर प्रसृत करू शकतो. हे सर्व प्रकार थांबवण्यासाठी एखादी यंत्रणा असावी व त्याद्वारे बनावट खाते बंद करता यावेत व तसेच वापरकर्त्याचे ओळख निश्चित होण्यासाठी केवायसी बंधनकारक केली जावी याकरिता भारतीय जनता पक्षाच्या विनित गोयंका यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे.

बनावट खात्यांच्या कहर

समाजमाध्यमे आभासी असली तरी वापरकर्त्यांची संख्या लक्षात घेता जनमत तयार करण्यात समाजमाध्यमांचा सिंहाचा वाटा आहे. विशेषज्ञ असे सांगतात की यातील किमान १० टक्के खाती ही बनावट आहेत. सर्वच राजकिय पक्षांना समाजमाध्यमावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची महत्वाकांक्षा असते. लाईक,शेअरकमेंटरीट्वीट या आधुनिक शस्त्रांचा वापर करून येथील युद्ध लढले जाते. त्यासाठी समर्थकांचे बनावट खाते बनवणे हा अगदी सोपा मार्ग आहे. त्याद्वारे खोटी माहितीअश्लील शेरेबाजीसमाजविघातक मजकूर सहजतेने पसरवला जाता येतो. पोलीस यंत्रणेची सायबर शाखा व त्याबाबतीत कायदे अस्तित्वात असले तरी हे उपचार आहेत. प्रतिबंधात्मक उपाय नाहीत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट खाते तयार करून मेसेज पाठवण्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी बनावट खात्यांचा कहर थांबला पाहिजे. याकरिता गोयंका यांनी याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक वापरकर्त्याची के वाय सी (नो युअर कस्टमर) हा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग

कायद्याचा दुरुपयोग करण्याची दुष्प्रवृत्ती सर्वत्र व्यापून राहिलेली आहे. राज्यघटनेने प्रदान केलेले अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य हे अमर्यादित समजले जाउन त्याचा शेवट स्वैराचार करण्यापर्यंत होतो. समाजमाध्यामावर वाट्टेल ते लिहिण्याची प्रेरणा सुद्धा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गैरवापरातून येते. यासंदर्भात सक्षम यंत्रणा नसल्याने असे प्रकार होतात. महापुरुषांची बदनामीपंतप्रधानमुख्यमंत्री अशा संविधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तींवर शेरेबाजीअश्लीलहिंसा पसरवणारे मजकूरफोटोव्हिडीओ प्रसारित करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात सायबर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखळ होत असला तरी तोपर्यंत असा मजकूर पाठवणाऱ्याचा हेतू पूर्ण झालेला असतो. मुळात पोलीस यंत्रणेत विशेषत: ग्रामीण भागात सायबर कायद्याविषयी अनभिज्ञता आढळून येते. एखादा नागरिक सायबर कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल करण्यास गेला तर ती दाखल करून घेणे हे स्थानिक पोलिसांच्या दृष्टीने डोकेदुखीचे असल्याचे अनुभवास येते. त्यामुळे  अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना वेळीच प्रतिबंध करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय व त्यानंतरच्या प्रक्रियेसाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.            

फेसबुक अन ट्वीटर च्या वापरात भारत जगात आघाडीवर आहे. यामुळे या माध्यमाचा दुरुपयोग होण्याचा धोका आहेच. टोकदार भावना तातडीने दुखावत असल्याने समाज विघातक तत्वे त्या दुखावण्यासाठी समाजमाध्यमाचा दुरुपयोग सहजतेने करू शकतात. हे टाळण्यासाठी, सामाजिक सौहार्द टिकवून ठेवण्यासाठी  समाजमाध्यमाच्या वापराबद्दल कायदे नियमांची चौकट करणे अत्यावश्यक आहे. केवळ इंटरनेट सुविधा बंद करून हा प्रश्न सुटणार नाही तर त्याकरिता वापरकर्त्याची जबाबदारी निश्चित करून सदुपयोग होणे आवश्यक आहे. 

या मिस्टर Anti इंडिया ला वेळीच ओळखून पायबंद घातला पाहिजे अन्यथा भविष्यात मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही नाही. 


Wednesday, May 27, 2020

अंधेर नगरी.....

May 27, 2020 1
अंधेर नगरी.....


                                         
कोरोना विषाणूशी लढताना आता अडीच महिण्यापेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. प्रशासकीय यंत्रणेसमोर सर्व प्रकारच्या दैनंदिन कामकाज बाजुला ठेवून केवळ कोरोनाशी लढा हेच एकमेव सुत्र होते. अशावेळी राजकीय नेतृत्वाने कौशल्य दाखवत प्रशासकीय यंत्रणात समन्वय साधून एक कार्यपद्धती विकसित करायला हवी होती. मात्र गृह, शिक्षण खाते ते जिल्हास्तरावरील अधिकारी वर्गात असणारी अनागोंदी स्पष्टपणे दिसून आली. या अंधेर नगरीची किंमत मात्र सामान्य नागरिकाला चुकवावी लागत आहे.
पोलिस कर्मचाऱ्याची परवड
 गृहमंत्री स्वतः पोलीस दलाचे कुटुंब प्रमुख म्हणून घेत पोलीस दलाच्या कामाचे कौतुक करतात, अभिमान वाटला असेही सांगतात परंतु त्यांना पोलिस दलाबाबत वाटत असलेला अभिमान हा केवळ फुकाचा आहे हे दिसून येते. कारण, पोलीस दलाच्या कामाच्या वेळा, स्वरूप, वेतन त्यांना मिळणारे वेतन आणि प्रामुख्याने कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवणारे आरोग्याचे प्रश्न याबाबतीत योग्यवेळी आवश्यक उपाययोजनांची पूर्तता करता केवळ काम करून घेणे हेच दिसून येते. त्यामुळे चार चौघात कौतुक करणे हे कुटुंबप्रमुखाच्या जबाबदारीचे नसून एका राजकीय नेत्याचे चातुर्य पणाचे लक्षण आहे.
मागील तीन महिन्यांपासून एकही दिवस रजा घेता दहा तासांपेक्षा जास्त वेळ अधिकारी कर्मचारी निमूटपणे काम करत आहेत.  दुसऱ्या  टाळेबंदी च्या प्रारंभापासून पोलीस दलाचे काम वाढले आहे. अत्यंत तुटपुंज्या प्रतिबंधात्मक साधन सामग्रीत कोरोणा बाधित रुग्ण पळून जाऊ नये म्हणून त्या कक्षाबाहेर पोलिस कर्मचारी कर्तव्य बजावत होते. अशावेळी त्यांना PPE सारख्या साधनांची आवश्यकता होती. जिल्ह्याच्या चेक पोस्टवर जमा होत असलेल्या गर्दीत एखादा कोरोना बाधित असू शकतो हे लक्षात असुनही पोलीस कर्मचाऱ्यांना ड्युटी करावीच लागत होती. त्यातही पती पत्नी दोघेही पोलीस दलात कार्यरत असतील तर त्यांना त्यांच्या पाल्यांना घरात कोंडून ड्युटीवर यावे लागत आहे.
अशा बिकट परिस्थितीत काम करताना कुठल्याही कर्मचाऱ्याला आपल्या कामाचे कौतुक व्हावे प्रोत्साहन मिळावे अथवा ते नसेल तरी  आपल्या हक्काचे वेतन मिळावे अशी अपेक्षा असते. मात्र दुर्दैवाने राज्य शासनाने अशा पोलीस कर्मचाऱ्यांचे वेतनात कपात केली त्यामुळे गृहमंत्री व्यक्त करत असलेला अभिमान हा बोलाचीच कढी अन बोलाचाच भात असल्या सारखा आहे हे सिद्ध होते.  जीवावर उदार होऊन काम करताना पोलिस कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात केल्याने त्यांचे मनोधैर्य खचले नसते तरच नवल.
कदाचित गृहमंत्री असेही म्हणतील की, पोलीस कर्मचाऱ्यांनी कशाबद्दलही, कसलीही तक्रार केली नाही. परंतु साहेबांना एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की, पोलीस दलातील असुविधे बद्दल एखाद्या कर्मचाऱ्याने तक्रार वरिष्ठांकडे तक्रार केली अन त्यावर उपायोजना केली असे कितीवेळा घडले आहे. त्यापेक्षा शिस्तभंगाची कार्यवाही अथवा अडचणीच्या ठिकाणी बदली झाल्याचे  दिसून येइल.
पोलिसांना ज्या सुविधा दिल्याचे सांगितले जात आहे त्या सुविधा दुसऱ्या टाळे बंदीच्या प्रारंभी देणे आवश्यक होते. किमान दवाखाना, चेकपोस्ट यासारख्या ठिकाणी ड्युटी करणाऱ्या निवडक अधिकारी, कर्मचाऱ्याना तरी त्यावेळी पासून मास्क, सॅनिटायझर उपलब्ध करुन देणे आवश्यक होते.नुकताच केंद्रीय राखीव पोलिस दलाची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. हाच निर्णय महिनाभरापूर्वी घेतला असता तर पोलीस दलावरचा भार कमी झाला असता   मुंबईची हाताबाहेर जात असलेली परिस्थिती नियंत्रणात राहिली असती कदाचित काही पोलिस कर्मचाऱ्यांचा जीवही वाचला असता.
एवढे कमी म्हणून की काय गृह विभागाने कारागृहातील कैदी पॅरोलवर सोडण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक रित्या जनसंपर्क नसल्याने कारागृहात कोरोना संसर्ग होण्याचा धोका नाही.यामुळे कारागृहात ते अधिक सुरक्षितच होते. एकीकडे
रस्त्यावर  फिरणाऱ्या नागरिकांना स्वतःला कोंडून घेण्याचे सांगितले जात आहे त्यासाठी जबरदस्ती केली जात आहे तर दुसरीकडे जे स्वतः कारागृहात आहेत त्यांना बाहेर सोडले आहे.  थोडक्यात असे म्हणता येईल की जिथे नागरी वस्त्यांचे कोंडवाडे केले असताना कोंडवाड्यातील लोकांना वस्त्यात सोडण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे.नांदेड जिल्ह्यात एका मठाधिपती चा खून झाला.  यातील संशयित आरोपी पॅरोलवर सुटलेला कारागृहातील कैदी आहे.  असेच प्रकार दोन-तीन ठिकाणी घडले आहेत आता त्यांचे तपासकाम पोलिसांना करायचे आहे. हा नसता उपद्व्याप पोलिसांची डोकेदुखी वाढवणारा आहे. कुटुंब प्रमुखाला कुटुंबातील सदस्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी असते त्यांच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करून ही जबाबदारी पार पाडली जाते. याउलट वेतन,आरोग्य, वेळा याबाबतीत आवश्यक गरजा पूर्ण करता केवळ काम करून घेऊन फुकाचे कौतुक करणे ही चलाखी आहे. कुटुंबातील सदस्यांचे कामाचे ओझे हलके करून त्यांना आवश्यक ऊर्जा, प्रोत्साहन मिळेल अशा सुविधा योग्यवेळी दिल्या असत्या तर पोलिसांनाच गृहमंत्र्यांचा कुटुंब प्रमुख म्हणून अभिमान वाटला असता परंतु तसे होताना दिसत नाही.
गृहमंत्रालयाचा बेबंद कारभार चव्हाट्यावर आला तो वाधवान कुटुंबाला महाबळेश्वरला जाण्याची परवानगी दिल्याने. अमिताभ गुप्ता यांच्यासारखा वरिष्ठ पोलिस अधिकारी एखाद्या उच्चभ्रू कुटुंबाला लेखी परवानगी देईल यावर कोणाचाही विश्वास बसने केवळ अशक्यच. केवळ राजकीय दबावापोटीच हे सर्व शक्य झाले हे उघड गुपित आहे. जेव्हा गुप्ता काही दिवसांनी रुजू झाले तेव्हा हे सर्व स्पष्ट झाले. वरिष्ठ अधिकारी वर्गावर अपयशाचे खापर फोडणे, पोलिस कर्मचाऱ्यांची वेतन कपात, योग्यवेळी आरोग्य सुविधांचा अभाव, केंद्रीय राखीव पोलिस दलाची मदत घेण्यास उशीर
अशा रितीने गृहमंत्रीसाहेबांची पडकी बाजु  दिसून येते आहे. मराठीत एक म्हण आहे बोलाची कढी अन बोलाचाच भात. गृहमंत्रालयाच्या बाबतीत हे तंतोतंत लागु होते. परभणी शहरातील नानलपेठ पोलिस स्टेशन चा कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याने सर्व सहकारी कर्मचाऱ्यांना क्वारंटाईन केले गेले मात्र तेथेही त्यांना आवश्यक सुविधा मिळत नसल्याची बातमी आजच वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे.

परिक्षांचा गोंधळ
राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य ज्या खात्याच्या निर्णयावर अवलंबून आहे त्या शिक्षण खात्यात अंतिम वर्षाच्या परिक्षा घ्याव्यात की घ्याव्यात यावर गोंधळ दिसून येत आहे. शासनाने शैक्षणिक परिक्षांचे धोरण ठरवतांना राज्यस्तरीय समिती नेमली. समितीने शिफारस केली की, पदवी प्रथम द्वितीय वर्षाच्या परिक्षा घेण्यात येणार नसुन केवळ अंतिम वर्षाच्या परिक्षा घ्याव्यात. त्यानुसार शिक्षण मंत्र्यांनी शिफारशी मान्य करुन जाहीर केले. मात्र लगेचच विद्यापीठ अनुदान आयोगास पत्र लिहून अंतिम वर्षाच्या परिक्षा घेणे अवघड असल्याचे कळवले. अशाने गोंधळात भरच पडली. शालेय शिक्षण विभागाने तर शाळा १५ जुनपासुन सुरु करण्यासंदर्भात कानोसा घेतला आहे. हा निर्णय झालाच तर लाखो बालकाना कोरोनाच्या पुढ्यात आणुन सोडल्यासारखे होणार आहे.
प्रसारमाध्यमांची गळचेपी
एबीपीमाझाचे पत्रकार राहुल कुलकर्णी यांच्यावर नुसता गुन्हा दाखल करून थांबले नाहीत तर त्यांना मुंबईला आणून अटक करण्याची मर्दुमकी दाखवली. टी व्ही नाईन च्या पत्रकाराविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एकुणच सर्व खात्यातील अनागोंदीने कोरोना रुग्णसंख्या वाढत चालली असुन अंधेर नगरीतील नागरिकांना ज्याप्रमाणे कोणी वाली नसतो तसेच हाल राज्यातील नागरिकांचे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.