पैसा झाला खोटा

अस म्हणतात कि भारत देश गरीब आहे भारतीय नाहीत. कारण स्वीस बँकेत काळा पैसा जमा करणारे जास्तीत जास्त भारतीयच आहेत. देशात महागाई एखाद्या अजगरासारखी सामान्य नागरिकाला घट्ट आवळून बसली आहे. वारंवार प्रयत्न करूनही सरकारला त्यावर नियंत्रण आणता येत नाहीये. त्यातच भर म्हणून कि काय रोज नवीन घोटाळे उघडकीस येत आहेत.केंद्र सरकारला विकासाची पाउले उचलण्या ऐवजी बचावात्मक पवित्राच घ्यावा लागतोय. कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांची पत्रकारांना उत्तरे देताना दमछाक होते आहे. लोकपाल विधेयक तर सरकारला डोकेदुखीच ठरत आहे. अगोदर अण्णा आता स्वामी रामदेव बाबा यांचे ४ जून पासून सुरु होणारे उपोषण. विदेशातील काळा पैसा भारतात आणावा हा स्वामी रामदेव यांचा प्रमुख मुद्दा आहे.
विदेशातील काळा पैसा भारतात आणणे हे केंद्र सरकारसाठी आव्हान आहे आणि त्यामुळेच स्वामी रामदेव यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी सरकारमधील चार मंत्री त्यांना समजवण्यासाठी विमानतळावरच भेटले. पंतप्रधानांनाही विनंती करावी लागतेय.विदेशातील काळा पैसा भारतात आणणे खरेच एवढे कठीण आहे कि सरकारमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. विदेशातील काळ्या पैश्याची आकडेवारी पाहिली तर खरेच एवढा पैसा लपवनारे दरोडेखोरांची नावे उघड करून त्यांना भर चौकात शिक्षा केली पाहिजे, कारण देशातील गोरगरीब जनतेचा पैसा लुटणारे राष्ट्रद्रोहीच आहेत आणि त्यांना पाठीशी घालणारे तर त्याहूनही मोठे अपराधी आहेत. आम आदमीचा राग आळवणारे सत्तेत आहेत. त्यांनी तर तातडीने यावर पाउले उचलायला हवीत. सामान्य जनता महागाईच्या त्सुनामीत वाहून जात असताना आपली राष्ट्रीय संपत्ती लुबाडणारयांना चांगली अद्दल घडवणे आवश्यकच आहे, अन्यथा कायद्यातील शिक्षेची तरतूद फक्त जाडजूड पुस्तकांमध्येच राहील. अफजल गुरु, कसाब यांना सांभाळण्याचा खर्चाचा आकडा (१० कोटी ) ऐकून कदाचित ओसामा लादेन सुद्धा भारतात आनंदाने आला असता.
केंद्र सरकारने आतातरी महागाई नियंत्रण आणण्यासाठी तातडीने पाउले उचलावीत आणि विदेशातील काळा पैसा भारतात आणण्यासाठीही प्रयत्न करावेत. नुसतेच २ वर्षांचे प्रगतीपुस्तक थाटामाटात प्रसिद्ध करून स्वत: ची फसवणूक करून घेणे सोडून द्यावे. सामान्य नागरिक एवढा दुधखुळा राहिला नाही. मुलाला परीक्षेत चांगले मार्क मिळाले असतील परंतु तो वास्तविक हुशार आहे कि पोथी पंडित याचा विचार करणे आवश्यक आहे. ज्ञानाने जर वास्तविक जीवनातील प्रश्न सोडविता आले नाही तर त्या ज्ञानाला काय अर्थ. विदेशातील काळा पैसा आणणे हा प्रश्न एखादी तथाकथित उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून मोकळे होण्याएवढा साधा आता राहिला नाही. जनतेच्या असंतोषाला रौद्ररूप येण्याअगोदरच या प्रश्नावर उपाय निघणे आवश्यक आहे याचे भान केंद्र सरकारने ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.