वैचारिक दरिद्र्यरेषा

दरिद्ररेशा आत फक्त आर्थिकच नसून वैचारिक पण असू शकते हे आता ठळकपने जाणवू लागले आहे. आन्ना हजारेंच्या लोकपाल आन्दोलनाबाबत तर या दरिद्र्यरेश्याची यादीच स्पष्ट झाली. पुढील मुद्दे वाचून आपल्याही हे लक्षात येइलच.... लोकशाही धोक्यात आल्याचा कांगावा लोकपाल आला म्हणजे जणू कही हिटलरच येणार आणि समस्त कोंग्रेस वासिय ज्यू लोकांची सरसकट हत्या करणार असाच कांगावा केला जात आहे. लोकपाल सारखी यंत्रणा भ्रष्टाचाराची स्वतंत्र चौकशी करणार आहे. सध्याच्या सी.बी.आय किंवा अन्य तपास यंत्रणा या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रतिनिधिचेच काम करतात. आपल्याकडे खरा प्रश्न आहे तो राजकीय हस्त्क्षेपाचा. खरे तर राजकीय हस्तक्षेप हे वरदान ठरावे आपल्याकडे मात्र तो शापच ठरतोय. लोकपाल ला जर सक्षम करायचे असेल तर त्याला राजकीय हस्त्क्षेपापासून दूर ठेवन्यासाठी त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व करावेच लागेल. आता प्रश्न हा उरतो की लोकपालच भ्रष्टाचारी निघाला तर काय करायचे ? तर ज्याप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायामुर्तिना संसदेत महाभियोगाद्वारे पदच्युत करता येते त्याप्रमाणे लोकपाल लाही करता येऊ शकेल. आणि शंकाच घ्यायची ठरवली तर कुठल्याही पदावरील व्यक्तीला १०० % हमी देता येउच शकत नाही. इथेही संसदच श्रेष्ठ आहे.त्यामुले लोकशाही वर हल्ला म्हनने ही वैचारिक दरिद्र रेषेखाली असण्याचे पहिले लक्षण होय. लोकपाल बिल संसदेमध्येच सम्मत करण्याची मागणी अन्ना संसदेला नाकारत आहेत. हा अजुन एक कांगावा. अन्ना असे कधीच म्हणाले नाहीत की लोकपाल बिल जंतर-मंतर किंवा रामलीला मैदानावर पास करा. लोकपाल बिल संसदेतच पास करा फक्त त्याला जन्मापासूनच पांगले करू नका.एवढेच त्यांचे म्हनने आहे. लोकशाही ची व्याख्या जी अब्राहम लिंकन यांनी केलि ती "by the people, for the people, of the people " आहे याची आठवण करून देत आहेत. पण सध्याचे चित्र पाहता ती व्याख्या भारतात "Buy the People,Forget the people,off the people" अशीच झाली आहे. अड़चन एवढीच आहे की सत्ताधारयान्ना लोकपाल आपल्या कानाखालचा पाहिजे. हे दुसरे लक्षण आहे वैचारिक दरिद्ररेषेचे. अन्नाचे आन्दोलन मिडियाने मोठे केले. अन्ना हजरेंचे आन्दोलन म्हणे मिडियाने मोठे केले. हेच सूत्र वापरले तर दिग्विजय्सिंगासारखे आरएसएसभयपीड़ित विवेकशत्रु मनुष्यप्राणी केव्हाच मोठे झाले असते.मिडियाने सत्याची बाजु घेतली व सरकारचा मतलबी मनसुबा उघडा केला एवढेच त्यानां खटकले. देशभरात कधी नव्हे एवढे लोक राष्ट्र म्हणून एकत्र आले, कुठल्याही प्रलोभनाशिवय रस्त्यावर उतरले हेच अन्नांचे मोठे यश मिडियाने प्रकर्षाने दाखवून दिले. जे इतराना कधीच जमले नाही.म्हणून अन्नाचे आन्दोलन मिडियाने मोठे केले यात वैचारिक दिवाळखोरीपेक्षा अन्य काही नाही. लोकपाल बिल विरोधकांच्या गोंधलामुले पास झाले नाही. या युक्तिवादाने तर अन्त्योदय रेशाही पार केली. सत्ताधारी पक्ष लोकसभेत विरोधकांची एकही उपसुचना मान्य न करता बहुमताच्या जोरावर लोकपाल बिल पास करत आणि राज्यसभेत सरकार समर्थकंनाही एकत्र करू शकत नाही त्यांनी विरोधकावर दोषारोप करावे म्हणजे जनतेचे मनोरंजन आहे. प्रश्न फक्त राजकीय इछाशक्तिचा होता. सरकारला वाटले असते तर संसदेच कालावधी अजुन वाढवते येणे सहज शक्य होते. वाटल्यास संसदेचे विशेष लोकसभा व राज्यसभेचे एकत्र अधिवेशन घेता येणे अगदीच शक्य होते.त्यात लोकपाल बिल पास करता आले असते. पण इच्छाच नव्हती तिथे अनेक अडचणी निर्माण करता येणारच. म्हणून म्हनावेसे वाटते की , आपल्या देशात वैचारिक दरिद्ररेशा उघड झाली असून त्यात अनेकजन स्वत:हुन आपली नावे निर्माण करतायेत. काय सांगता उदया यांच्यासठिही काही सवलती मिळतील. असो आपण एवढेच म्हणू शकतो "दुरितांचे तिमिर जाओ "