राजकीय नेतृत्व : दुष्काळ विकासाच्या इच्छाशक्तीचा



भारतीय संसदेला ६० वर्षे पूर्ण झाली. संसद सदस्यांनी आपण ६० वर्षात केलेल्या कार्याचा आढावा घेऊन बलस्थाने अधिक मजबूत करणे तर अडचणींवर उपाय शोधणे अपेक्षित होते. पण संसदेत उत्सव होण्यापलीकडे काहीच झाले नाही. संसद आणि गोंधळ हे समानार्थी शब्द झाले आहेत. आपल्या देशात प्रत्येक क्षेत्रातले तज्ञ असताना ६० वर्षानंतरही समस्या आहे तशाच आहेत किंबहुना त्यात काही अंशी वाढच झाली आहे.कुठलेही क्षेत्र घ्या फक्त गोंधळ आणि बजबजपुरी माजली आहे. यामुळेच निर्णय होत नाहीत. झालेच तर मागेही घ्यावे लागतात (रेल्वे दरवाढ), आंतरराष्ट्रीय राजकारण, शेती, राष्ट्रीय सुरक्षा,शिक्षण हि सगळी देश घडवणारी क्षेत्रे अनागोंदी कारभारामुळे भरकटली आहेत. दूरदर्शी नेतृत्वाचा अभाव व त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय नाही याचा परिणामी आपली वाटचाल विशाल समुद्रात भरकटलेल्या जहाजाप्रमाणे झाली आहे. या समस्येच्या मुळात पाहिले असता असे दिसते कि, राजकीय नेतृत्वात विकासाच्या इच्छाशक्तीचा अभावच नाही तर भयंकर दुष्काळ पडला आहे.
राजकीय नेतृत्वात जर प्रबळ इच्छाशक्ती असेल तर विकास किती वेगाने होऊ शकतो याचे बरेच उदाहरणे आहेत. लोकप्रतिनिधीला विकासकामांसाठी निधी, जाब विचारण्याचा अधिकार इ.विविध प्रकारची साधने जी कि सामन्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांना घटनेने दिल्या आहेत त्या इतर कोणासही नाहीत त्यामाध्यमातून एक लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदारसंघातील अनेक समस्या सहज सोडवू शकतो. पण त्यासाठी इच्छाशक्ती पाहिजे. प्रबळ इच्छाशक्तीची भ्रष्टाचारांचीच जास्त उदाहरणे देता येतील. राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धा, स्पेक्ट्रम घोटाळा,.राजकीय इच्छाशक्तीने अपात्र व्यक्तीला एका मिनिटात पात्र बनवता येते.मर्जीतल्या कंत्राटदाराला हवे तेवढ्या पैशाचे कंत्राट देता येते.सर्व नियम धाब्यावर बसून आदर्श, लवासा उभारता येतात. हि किमया केवळ राजकीय इच्छाशक्तीचीच. राजकीय इच्छाशक्तीचा नियम हा कि ती फक्त वैयक्तिक स्वार्थ व एकगठ्ठा मतांचीच काळजी घेते.त्यासाठी राष्ट्रहित, समाजहिताला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात. सामान्य मतदार १०० रुपये व एक दारूची बाटली घेऊन मत विकतो.शहरी मतदार त्यादिवशी सुट्टीची मजा घेतो. वर्षानुवर्षे सभागृहातील खुर्चींची उब झिजवनाऱ्या मस्तवाल नेत्यांना हे वातावरण पूरक असल्याने त्यांनी हे बदलावे अशी अपेक्षा करणे भाबडेपनाचेच ठरेल. हे जर बदलायचे असेल तर समाजातील सुसंस्कृत मतदारांनी संघटीत होऊन दबावगट निर्माण करायला हवा.

देश चालवणारा दुसरा महत्वाचा घटक म्हणजे प्रशासकीय अधिकारी म्हणजेच पांढरे हत्ती.देशाचा विकास करण्याची धमक असणारा हा वर्ग पण व्यवस्था सुधारणेचा प्रामाणिक प्रयत्न यांच्याकडून झाल्याची मोजकीच उदाहरणे आहेत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ठरवले तर व्यवस्थेतील दोष ते नक्कीच दूर करू शकतात. हे काम साहजिकच सोपे नाही, कारण सर्वात मोठा अडसर आहे तो वर उल्लेखिलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीचा.एखादा अधिकारी मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधीच्या कृत्यांना "सहकार्य " करीत नसेल तर त्याची बदली दुर्गम भागात केली जाते. त्याच्या प्रामाणिकतेचे बक्षीस दिल्या जाते. कधी बदल्या करून तर कधी जीवघेणा हल्ला करून. काही ठिकाणी तर ठार केल्याचीही उदाहरणे आहेत. असे एखादे प्रकरण झाल्यास दुसरा अधिकारी त्यांना विरोध करण्याचे धाडस करण्यास निश्चितच धजावणार नाही. बेकायदेशीरपणे काम करून घेण्यासाठी तसेच मर्जीतल्या पण अपात्र व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणे, गुन्हेगार कार्यकर्त्याला अभय देणे यासाठी पोलिसांवर दबाव टाकणे यामुळे प्रशासकीय अधिकारी अधिकार असून हतबल असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. म्हणून पुन्हा प्रश्न हा राजकीय इच्छाशक्तीचाच.
देशातील सामाजिक संस्था यांचासुद्धा विकासप्रक्रियेत महत्वाचा सहभाग आहे. ज्याठिकाणी शासन पोहोचू शकत नाही तिथे स्वयंसेवी संस्था आपले कार्य प्रभावीपणे करत आहेत. समाजमन घडवण्यात यांचा वाटा अत्यंत महत्वाचा आहे. विकास करण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती असल्यास विकास किती वेगाने होऊ शकतो याचे मूर्तिमंत उदाहरण देशातील काही सामाजिक संस्था आहेत. तेव्हा राजकीय इच्छाशक्ती हाच महत्वाचा मुद्दा आहे. राजकीय नेतृत्वात विकासाची प्रबळ इच्छाशक्ती असेल तर विकासाचा वाटेवरील अडसर सहज दूर करता येईल.मग तो महागाईचा प्रश्न असो कि शेतीचा. विविध शासकीय योजनांची प्रभावीपणे,पारदर्शीपणे अमलबजावणी केली तर प्रत्येक गावाला रस्ते, वीज, पाणी या मुलभूत सुविधा उपलब्ध होतील तसेच औद्योगिकीकरणातून रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. हाताला काम मिळाले कि विकासाचे पर्व सुरु होईल.पण यासाठी पाहिजे ती राजकीय नेतृत्वात विकासाची प्रबळ इच्छाशक्ती. संसद साठीची झाली असताना आपण अपेक्षा करू कि ती आपल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये लवकरात लवकर निर्माण होईल.