शहाणपण देगा देवा


अस म्हणतात कि, शहाणपण हे आयुष्यातील वेगवेगळ्या अनुभवावरून येते. अनुभवातून बरे-वाईटातील फरक लक्षात येतो व त्यातूनच माणूस शहाणपणाचे निर्णय घेतो. पण जेव्हा वारंवार अनुभव शिकवत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून नेहमी अपयश पदरी पाडून घेणे नक्कीच शहाणपणाचे असणार नाही. यातील दुसरी बाजू अशी कि यातून संशयाचा धूर निघू लागतो. कारण जी गोष्ट सामान्य माणसाला कळते ती राज्याचे नेतृत्व करणार्यांना का कळणार नाही. निष्कर्ष असा निघू शकतो कि जेव्हा वैयक्तिक हितसंबध गुंतले असतात तेव्हाच अश्या घटना घडतात. निमित्त आहे मंत्रालयास लागलेल्या आगीचे, आदर्श प्रकरण, अबू हमजा (जिंदाल) ची अटक या घटनांचे

मंत्रालयास नव्हे तर सरकारच्या विश्वासार्हतेलाच आग
राज्याची सर्वात महत्वाच्या इमारतीस मंत्रालयास आटोक्यात न आंत येणारी आग लागते अन त्यात ५ निरपराध व्यक्तींना जीव गमवावा लागतो. तब्बल २००० संगणक जळून खाक होतात. नंतर कळते कि इमारतीचे Safety Audit झालेच नव्हते. त्याहून वाईट घटना म्हणजे उपमुख्यमंत्री म्हणतात कि " माझेच कॅबीन कसे काय जळाले मुख्यमंत्र्यांच्या केबिन मधील कागदालाही धक्का नाही. " हा काय प्रकार आहे ? राज्याच्या सर्वोच्च मुख्यालयाची जर हि अवस्था असेल तर इतर इमारतींच्या सुरक्षेची कल्पनाच केलेली बरी. या घटनेनंतर ५ व्यक्तींना आपला जीव गमवावा लागल्यामुळे सदोष मनुष्यवधाचा जुन्हा दाखल व्यायला हवा होता. प्रशासन इतके संवेदनाहीन कसे काय होऊ शकते.म्हणून जर कोणी असे म्हणाले कि आग लागली नाही ती लावली गेली तर यात वावगे काहीच नाही. २६/११ च्या वाईट अनुभवानंतर त्यातून आपण काहीच धडा घेतला नाही हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.आपत्ती व्यवस्थापनाचे तीन तेरा वाजले. पुन्हा एकदा घड(व)लेल्या घटनेची चौकशीचा फार्स होईल पण याला जबाबदार असणार्या लोकांना शिक्षा होईल याची शाश्वती नाही. म्हणून आग मंत्रालयालाच नाही तर शासनाच्या विश्वासार्हतेलाच आग लागली आहे.
आदर्श साक्ष
आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी राज्याच्या माजी मुख्यामन्त्रांची साक्ष चालू आहे.यातील एका साहेबांनी सांगितले कि , " सही करण्यापूर्वी मी वाचले नाही,तत्काळ असा शेरा दिला. तत्कालीन महसूलमंत्रीच याला जबाबदार " त्यानंतरचे माजी मुख्यमंत्री म्हणतात "त्यावेळेस मुंबईचे जिल्हाधिकारी कोण होते मला आठवत नाही." या प्रकरणाला प्रशासकीय अधिकारीच जबाबदार. अधिकारी म्हणतात "साहेबांनी सांगितलं आम्ही केलं ". एखाद्या नाटकाला शोभेल असा हा संवाद वाटतो. अनागोंदी म्हणतात ती यापेक्षा वेगळी काय असू शकते. राज्याच्या मुख्यमंत्री न वाचता सही करतो.एवढेच नाही तर त्यावर तत्काळ असा शेरा देतो. अधिकारी कोण हे आठवत नाही. हि काय निर्णयप्रक्रिया आहे. यामुळेच अमान्य जनतेचा शासनावरील उरला सुरला विश्वास साफ नष्ट झाला आहे. हे उघड आहे कि हे सगळे गौडबंगाल आहे. जबाबदारी ढकलण्याचा हा प्रकार अत्यंत लाजीरवाणा आहे.

अबू हमजा मु.पो.आमदार निवास,मुंबई
२६/११ हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी अबू हमजा राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्या आमदा निवासात थांबला असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अशा आरोपांची हि दुसरी वेळ आहे. यापूर्वीही एका दहशतवाद्याला फौजिया खान यांच्या आमदार निवासात आश्रय मिळाला होता. यात थोडे जरी तथ्य आढळले तर काय म्हणावे काय या लोकांना. आमदार निवास म्हणजे काय धर्मशाळा नाही. आमदारांचे अधिकृत पत्र असेल तरच तिथे थांबता येते.देशद्रोह करणाऱ्या या लोकांना शासनातील मंत्री आश्रय देतात आणि पक्षातील जेष्ठ संबंधित मंत्र्यावर कारवाई तर सोडाच साधी चोकशी हि करता नसतील तर सरकार कशाचे बनले आहे आणि किती ढिसाळ कारभार आहे याचा हा सज्जड पुरावाच म्हणायला हवा. विशिष्ट समाजाला खुश करण्यासाठी कोणत्या थराला हे ढोंगी धर्मनिरपेक्षता वादी जातात हेच यातून स्पष्ट होते.
शहाणपण देगा देवा
सामान्य माणूस नियतीला फक्त एवढीच प्रार्थना करू शकतो कि यांना आता तरी शहाणपण दे. थोडीतरी संवेदना जागी असू दे.पण निवडणूक जिंकण्याचे तंत्र आत्मसात केले कि वेडेपणाचे ढोंग करून व्यक्तीमत्वात शहाणपणाचा आव सहज आणता येतो. पण हे किती काळ टिकणार. यासाठी सामान्य माणसांनी व्यवस्था बदलाची जबाबदारी स्वत:वर घेतली पाहिजे. मंत्रालयात आगीत महत्वाचे दस्तावेज नष्ट झाल्यामुळे यापिधील माहिती अधिकारात कागदपत्रे कदाचित मिळणार नाहीत. पण तरीही चांगले लोकप्रतिनिधी निवडून देऊन, जमेल तेथे प्रामाणिकपणा जागृत ठेऊन व्यवहार केल्यास व्यवस्था नक्कीच बदलेल. मात्र यासाठी आपल्या हृदयात मातृभूमीची तिच्या उज्वल भवितव्याची थोडी तरी तळमळ असलीच पाहिजे. आणि हि तळमळ आपल्या कार्यातून व्यक्तही झालीच पाहिजे. तूर्तास "शहाणपण देगा देवा "