प्रयत्न उमेद जागवण्यासाठी

हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतल्याने गलितगात्र झालेले गावातील शेतकरी आम्हाला गारपिटीने झालेल्या नुकसानीची माहिती देत होते. इतक्यात तेथे एक टेम्पो येऊन थांबला आणि एक शेतकरी काहीशा घाईत निघू लागले. आम्ही त्याना विचारले तर त्यांचे उत्तर गारपिटीने झालेल्या नुकसानीची भीषणता स्पष्ट करणारे होते. त्यांनी सांगितले गारपिटीने सगळा माल नष्ट केला. आम्ही कसेही जगू . बैलांना काय खायला घालू. चारा मिळणे शक्य नाही म्हणून दीड लाखाची बैल जोडी एका लाखात विकतोय.अजून उशीर झाला तर आणखीन नुकसान सहन करावे लागेल.  जालना जिल्ह्यातील हा एक प्रसंग खूप काही सांगून जातो.
दि. ३ मार्च पासून ते १५ मार्च २०१४ पर्यंत विविध ठिकाणी  गारपीट झालेली दिसली. गारपिटग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुंबई येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या वतीने १३,१४,१५ व १६ मार्च या कालावधीत ‘दिलासा प्रकल्प’ राबवण्यात आला. यात राज्यातील विविध भागात पथके पाठवली गेली. या पथकांनी एकूण १७ जिल्ह्यातील ३६ तालुकांतर्गत ८४ गावांना भेटी दिल्या. या भेटीदरम्यान नुकसानीचे नेमके चित्र स्पष्ट होण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही प्रश्न विचारण्यात आले. यातून स्पष्टपणे जाणवले की, रब्बी पिके पूर्णत : नष्ट झाली आहेत. गहू, हरभरा, ज्वारी,मका , करडी यासह द्राक्ष,कलिंगडे, टोमटो व फळबागांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. एकूण १८० जनावरे दगावल्याची माहितीही या भेटीदरम्यान मिळाली. तसेच वीज पडून व् अन्य नैसर्गिक कारणाने एकूण १९ जण प्राणास मुकले आहेत. 
तसेच वादळाने झोपडया नष्ट होण्याच्या घटना काही ठिकाणी घडल्या आहेत. विशेष म्हणजे गारपिटीचा फटका पक्ष्यानाही मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. पोपट, टीटव्या, गुलाबी मैना, रंगीत करकोचा, बगळे, फ्लेमिंगो यांचा समावेश आहे. अजिंठा लेण्याच्या परिसरात मोर पक्षी दगावल्याचे दिसून आले. अन्य नुकसानीत वीट-भटटयांचे नुकसान प्रकर्षाने जाणवले.

गारापिटीची कारणांची शास्त्रीय मीमांसा करताना अहवालात नमूद केले आहे की, ही घटना जागतिक स्वरूपाची असून तिची व्याप्ती उत्तर धृवीय प्रदेशापासून ते थेट उष्ण कटीबंधीय प्रदेशापर्यंत पसरलेली आहे. या घटनेमागे धृवीय प्रदेशातून येणारे थंड वारे,समुद्रावरून येणारे बाष्पयुक्त वारे आणि प्रशांत महासागरात निर्माण होणारी एल-निनोची स्थिती यांचा एकत्रित संयोग कारणीभूत आहे.
या पार्श्वभूमीवर मदतकार्याचे स्वरूप जाणून घेण्यात आले,त्यात जाणवले की इतर संकट काळी ज्या तातडीने मदत कार्याचा ओघ सुरु होतो तसा झाला नाही. यात प्रमुख कारण जे सांगितले गेले ते निवडणूक आचारसंहितेचे होते. तरीसुध्दा काही ठिकाणी राजकीय नेत्यांनी पंचनामा करण्यास प्रशासनास भाग पाडले. शासकीय मदत पंचनाम्यावर अवलंबून असल्याने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पंचनामा व्यवस्थित होणे अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. परंतु अनेक ठिकाणी शासकीय यंत्रणा सुस्त असल्याचेच आढळून आले. वस्तुस्थितीला धरून पंचनामे झाले नाहीत अशी तक्रार अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून ऐकावयास मिळाली. पाहणीसाठी केंद्रीय पथक आले खरे परंतु त्यानी केवाळ सोपस्कार पूर्ण केल्याचे दिसून आले. त्यांची क्षतिग्रस्त शेतकऱ्यांबरोबर साधी चर्चाही झाली नसल्याचे आढळून आले. शेतकऱ्यांना पथकाकडून व प्रशासनाकडून किमान विचारपूस व मदतीविषयी आश्वस्त करणे अपेक्षित होते परंतु दुर्दैवाने यासंदर्भातही निराशाच आढळून आली. एकूणच संकटाकाळातील शासकीय  यंत्रणेच्या कामकाजावर कमालीची नाराजी दिसून आली. अशा नैसर्गिक आपत्ती च्या वेळी स्वयंसेवी क्षेत्रामधून संस्थानी पुढे येणे अपेक्षित होते. परंतु म्हाळगी प्रबोधिनी ही  स्वयंसेवी क्षेत्रातील पहिलीच संस्था विचारपूस करण्यासाठी, दिलासा देण्यासाठी त्यांच्याकडे आल्याचे शेतकऱ्यांकडून कळाले. विशेष चिंतेची बाब म्हणजे गावातील नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मदतीची सामुहिक कृती होताना इतर गावकरयाकडून दिसली नाही.
याअगोदरही गारपिटीने बांधावर आपली उपस्थिती दाखवलेली आहे, मात्र यावेळेसच्या गारापिटीची वारंवारता व तीव्रतेचे प्रमाण हे निश्चितच अधिक प्रमाणात होते व काढणीसाठी उभ्या असलेल्या पिकांवर ही गारपीट झाल्याने नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे निष्कर्षात नमूद केले आहे. रब्बी पिके, फळबागा यासह जनावारानच्या चाऱ्याच्या नुकसानीचे संकट गंभीर आहे. निवडणूक आचारसंहिता असल्याने शासकीय मदतीसंदर्भात अनेक शंका-कुशंका आहेत. यानिमित्ताने एक चिंताजनक बाब प्रकर्षाने समोर आली, टी म्हणजे पीक विमा योजनेसंदर्भात शेतकरी अनभिज्ञ तर शासकीय यंत्रणा अंमलबजावणीत सुस्त अशा दोन्ही पातळ्यावर कमतरता असल्याने या योजनेचा फायदा शेतकारयाना होत नाही. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठीचे निकषांची पुनर्रचना आवश्यक आहे. शेतकरयांमध्ये सध्या असलेल्या निकषांबाबत कमालीची नाराजी असल्याचे दिसून आले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होण्याचे प्रमुख कारण कर्ज हेच असल्याचे खात्रीने जाणवले. दरवर्षी शेतकरी पीक कर्ज घेतो आणि मागील वर्षीची बाकी व चालू वर्षाचे नव्याने  कर्ज यांची पुनर्रचना केली जाते. त्यातच पाल्यांचे शैक्षणिक कर्ज अश्या पद्धतीने कर्जाचा बोजा वाढला की हप्ते फेडण्याचा तणाव शेतकऱ्याला आत्महत्येकडे कडे प्रवृत्त करतो. त्यातही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची अवस्था फारच गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी ची अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर आहे. पंचनामे करण्यात अनास्था,भेदभाव यामधून यंत्रणेची असंवेदनशीलता शेतकऱ्यांमध्ये चीड आणणारी ठरली तर नवल नाही. भारातासारख्या शेतीप्रधान देशात नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे आवश्यक असताना राज्यात आहे त्याच यंत्रणा कुचकामी ठरताना दिसत आहेत. अचूक हवामानविषयक पूर्वानुमान भविष्यात उदभवू शकणारया संकटातून निर्माण होणारया नुकसानीची तीव्रता कमी करु शकते. परंतु सुस्त शासकीय यंत्रणेचा प्रत्यय इथेही प्रकर्षाने जाणवतो. राज्यात मुंबई,नागपूर आणि महाबळेश्वर येथे हवामानाविषयक पूर्वानुमान देणारया डॉपलर रडार यंत्रणा आहेत.परंतु यातील नागपूर येथील यंत्रणा गेली दोन वर्षे दुरुस्ती अभावी बंद पडून आहे. महाबळेश्वर येथील यंत्रणा हंगामी स्वरूपाची आहे. तर मुंबई येथील यंत्रणा सुरु असली तरी त्यातून मिळणारी माहिती तालुका व गाव पातळीपर्यंत तातडीने पोहोचविण्याची यंत्रणा अस्तित्वात नाही हे क्लेशदायक वास्तव आहे. एकूणच सुस्त शासकीय यंत्रणा व निसर्गाची अवकृपा यामुळे तरुण वर्गाचा शेतीकडे असणारा कल कमी होत आहे ही खरी चिंतेची बाब आहे.
अहवालातील शिफारशी या आपत्तीग्रस्तांचे  पुनर्वसन करण्यास अत्यंत महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या आहेत. त्यात नमूद केले आहे की, अल्पभूधारकाना तातडीची मदत म्हणून धान्य मिळेल अशी व्यवस्था करावी.एप्रिल ते जून या कालावाधीसाठी चारा छावण्यांची व्यवस्था करण्यात यावी. पंचनामे करताना शेतकऱ्याला विश्वासात घेण्यात यावे. यात भ्रष्टाचार खपवून घेतला जावू नये. पंचनामे पारदर्शी व्हावेत यासाठी प्रसंगी ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात यावी. उस, कापूस व आंतरपिके व मळणीसाठी काढलेल्या पिकांचे नुकसान झालेल्या पिकांचाही पंचनाम्यात समावेश करावा. विमा संरक्षण योजनेची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांना खूप मोठा आधार निर्माण होऊ शकतो. याकरिता आवश्यक ती जनजागृती करण्यात यावी. हवामानविषयक पूर्वानुमान कळण्यासाठी अत्याधुनिक साधनांचा वापर करण्यात यावा व मिळणारी माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत त्वरेने पोहोचली जावी. जेणेकरून शेतकरी या माहिती च्या आधारे  प्रतीबंधात्मक उपाययोजना करू शकतील. मदतीच्या निकषांची पुनर्रचना केली जावी. तसेच किमान चालूवर्षातील वीजबील माफी, पीककर्ज माफी या मागण्यांचा विचार करण्यात यावा. शेतकरी मानसिक रित्या कोलमडून पडले आहेत याकरिता स्वयंसेवी  संस्थेच्या माध्यमातून ‘दिलासा समुपदेशन शिबिरांचे’ आयोजन करण्यात यावे. गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीच्या परिणाम त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर होऊ नये याकरिता स्वयंसेवी संथा व शासन स्तरावर प्रयत्न व्हावेत. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी यासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहे. पुनर्वसन कार्यामध्ये कुठलीही अडचण येऊ नये यासाठी क्षतिग्रस्त कुटुंबातील प्रतिनिधी व स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी जे पुनर्वसन कार्याचे संनियंत्रण करू शकतील यांची एक सल्लागार समिती नेमून पूर्ण क्षमतेने पुनर्वसन कार्य करावे.
नैसर्गिक आपतीच्या वेळी शेतकऱ्यांचे दु:ख जाणून घेऊन त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न म्हाळगी प्रबोधिनीची संवेदनशीलता प्रकट करतो. शहरी भाग ची ग्रामीण भागाशी असलेली नाळ अजून तरी तुटलेली नाही हेच यानिमित्ताने जाणवते. प्रबोधिनीचे या आपत्तीच्या वेळी पुढाकार घेऊन दिलासा प्रकल्प राबविणे हे समाजाविषयी असलेल्या उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून असल्याने संस्थेची वाटचाल स्वयंसेवी क्षेत्रातील दिशादर्शक अशीच आहे. ‘सावध ऐका पुढल्या हाका’ असे शेतकरयाना सांगणारया या प्रकल्पाच्या निमित्ताने मला शेतकऱ्यांचे दु:ख जवळून बघता आले  याकरिता प्रबोधिनीचे महासंचालक डॉ.विनय सहस्रबुध्दे यांचे शतश: आभार.


क्र.
जिल्हा
भेट दिलेली क्षतिग्रस्त कुटुंबे
शासकीय अधिकारी
अन्य संपर्क
1.        
यवतमाळ,नाशिक, अमरावती
17
11
1
2.        
पुणे, सांगली,सोलापूर
26
17
4
3.        
बीड,लातूर,उस्मानाबाद,बार्शी
51
11
3
4.        
जळगाव,धुळे,नाशिक
26
9
1
5.        
परभणी,जालना,हिंगोली
30
11
-
6.        
अहमदनगर,औरंगाबाद
24
5
-

एकूण
174
64
9



(हा लेख रविवार दि. ६/०४/२०१४ रोजी दै. महाराष्ट्र टाईम्स च्या औरंगाबाद आवृत्ती मध्ये प्रसिध्द झालेला आहे.)