नेतृत्वासाठी तहानलेला मराठवाडा


विकास प्रक्रियेत अथवा कुठल्याही चांगल्या बदलाच्या मुळाशी प्रयत्नातील सातत्य आणि ते करणारे नेतृत्व या दोन प्रमुख बाबी कारणीभूत असतात. विकासाचे केंद्र राजकीय इच्छाशक्ती असते हे आपण इतर अनेक उदाहरणावरून बघू शकतो. मराठवाड्याच्या संदर्भात कदाचित या दोन बाबी समांतर चालल्याचे दुर्दैवाने कधी दिसले नाही. म्हणजे  या मातीतील नेतृत्वाने देशाचे नेतृत्व केले .तरीही त्या नेतृत्वाचा फायदा मराठवाड्याच्या मुलभूत विकासात भर पडण्यात विशेष उल्लेख करावा असा झाला नाही. झालाच असेल तरतो फक्त त्यांच्या मतदार संघापुरता. परंतु मराठवाड्याचे  म्हणून असे प्रभावी नेतृत्व अजूनही उदयास आलेच नाही असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
काही महिन्यांपूर्वी मराठवाडा जनता विकास परिषदेने नांदेड येथे मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्न व अन्य समस्यासंदर्भात विधिमंडळात आवाज उठवण्यासाठी मराठवाड्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींची बैठक   आयोजित केली होती. निमंत्रित एकूण  ४८ पैकी केवळ १३ लोकप्रतिनिधी बैठकीला हजर होते.मराठवाड्याची आज दशा आहे याचे कारण अन्यत्र शोधण्याची आता गरजच नाही. अजूनही मराठवाड्याच्या नशिबी समस्या का आहेत याचे उत्तर मात्र यानिमित्ताने मिळाले.
महाराष्ट्रात मराठवाडा हा कायम गरीब  बिच्चारा असाच वावरत आला आहे. मंत्रिमंडळाची वर्षातून एकदा बैठक इतकेच काय ते सुख. पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणे ९४ टक्के भरले असताना त्यातील पाणी मिळवण्यासाठी मराठवाड्यातील जनतेला संघर्ष करावा लागतो. यातून दोन प्रमुख बाबी ठळकपणे समोर येतात. त्या म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातील सामान्य  जनतेची कार्यप्रवणता, क्षमता व त्यांच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून लढणारे नेतृत्व आणि मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींची निष्क्रियता. आपल्या शेतीला मिळणारे पाणी अन्यत्र कुठेही जाता कामा नये हि भूमिका घेऊन रस्त्यावर उतरणारे तेथील शेतकरी आणि पाणी मिळवण्यासाठी भेटीगाठींची औपचारिकता पार पाडणारे निद्रिस्त नेतृत्व. परंतु खरा प्रश्न आहे तो कायमस्वरूपी उपाययोजनेचा. ज्या मराठवाड्यावर निसर्गाने नियमितपणे  अवकृपा केली त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येउन लोकसहभागातून पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावयास हवे होते. पण एखाद - दुसरा मोर्चा नेण्यापलीकडे काहीही झाले नाही. मुळात नेमके कोणते उपाय केले पाहिजेत याचा कृती कार्यक्रम नसल्याने किंबहुना तशी प्रबळ इच्छाशक्ती नसल्याने आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. पाणी प्रश्नाच्या मुळाशी दूरदृष्टी च्या धोरणाचा अभाव हेच मुख्य कारण आहे. सिंचन क्षेत्र कश्यामुळे वाढू शकले नाही ? हा प्रश्न सतत भेडसावत आहे. पाण्याचे नियोजन करण्यात आलेले अपयश हे मराठवाड्याच्या नेतृत्वाचे सर्वात मोठे सामुहिक अपयश आहे.         
हैदराबादचा मुक्तीसंग्रमाचे नेतृत्व गोविंदभाई श्रौफ, स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी केले. यांनी आपल्यालढवय्या वृत्तीने मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्य आंदोलनाला लोक चळवळीचे स्वरूप प्राप्त करून दिले. परंतुत्यानंतर त्यातून मराठवाड्याचा सर्वमान्य लोकनेता निर्माण झालाच नाही.
प्रशासनातील अधिकारी हे व्यवस्थेतील विकासाच्या मार्गातील महत्वाचे घटक. त्यांनी प्रामाणिकपणे कार्य केल्यास विकासाचा रथ अधिक गतीने मार्गक्रमण करू शकतो. भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो.परंतु मराठवाड्यातील काही नेत्यांनी अधिकारी वर्गासोबत 'आपल्या मर्जीने वागले तर ठीक अन्यथा बदली करू' अशीच कार्य पध्दती अवलंबवलेली दिसते आहे. उदा. बीड चे जिल्हाधिकारी, जिल्हा बँकेचे प्रशासक यांच्या बदल्या थांबवण्यासाठी जनतेला आंदोलन करावे लागले.
रस्ते, वीज आणि पाणी या मुलभूत सोयी सुविधांच्या बाबतीत आजही निराशादायक परिस्थिती आहे.मराठवाड्यातील भारनियमन सर्वात जास्त आहे. रस्ते कायम खड्डेमय आहेत.

सहकारी साखर कारखाने आमदारकी मिळवण्यासाठी उभारले जाऊ लागले. शेतकऱ्यांन्या आर्थिक संजीवनी प्राप्त करून देऊ शकणारे  शेतीपूरक दुग्ध व्यवसाय यांच्या सहकारी संस्था ठिकठिकाणी निर्माण होत होत्या.सहकारी तत्वावर कापूस कारखान्यांची संख्या कापूस उत्पादनाला उभारी देत होती. परंतु सध्याचे चित्रपाहता यातील अनेक  सहकारी उद्योग एकतर प्रशासक चालवत आहेत किंवा अवसायानात तरी निघालेआहेत. व्यक्तिगत स्वार्थापायी सहकार क्षेत्राचा पार बट्ट्याबोळ झाला आहे. बीड जिल्हा बँकेचे उदाहरण ताजे आहे. बंद पडलेल्या कारखाने व इतर सहकारी संस्थाची यादी बरीच मोठी होऊ शकते. कारखाने बंद पडले , पाणी नाही आणि शेतीपूरक व्यवसायही नाही.परिणामी शेती व्यवसाय आपले महत्व गमावून बसला तोआजतागायत. बेरोजगारीतही प्रचंड वाढ झाली. नेते पश्चिम महाराष्ट्राच्या नावाने बोट मोडण्यात धन्यता मानतात परंतु  शेती व्यवसाय करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न याचा आपण विचार करत नाही. लोकनेते लोकसहभागातून अनेक उपक्रम राबवू शकतात. त्यादृष्टीने धोरणे आखू शकतात.
 
देशभर रेल्वेचे जाळे निर्माण होत असताना मराठवाड्याला साध्या साध्या मागणीसाठी रेल रोको करावालागतो. नांदेड विभाग मध्य रेल्वे ला जोडण्याची मागणी आता पुरातन म्हणावी इतकी जुनी झाली आहे. मराठवाड्यातील खासदार या मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलन करण्याची धमक का दाखवत नाहीत ? आहेत्या  रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, विद्युतीकरण या सुविधा अजूनही   मिळत नाहीत तेथे नवीन मार्ग निर्माणहोण्याची  शक्यता तर दूरच.      
 
मराठवाड्यातील अनेक नेत्यांनी देशाचे नेतृत्व केले. करतही आहेत. मग इतके सर्व नेतेमंडळी असतानाही मराठवाडा आजही अनाथ का वाटतोय ? आता गरज आहे ती दूरगामी नियोजनाची व त्याच्याअंमलबजावणीची. त्यासाठी आवश्यकता आहे मराठवाड्याच्या सर्वमान्य नेतृत्वाची. तज्ञांचे  मार्गदर्शन घेऊन मराठवाड्याच्या सर्वांगीण  विकासाचा  आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे व  त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लोकचळवळ उभारली गेली पाहिजे. विकासाची  प्रखर इच्छाशक्ती असलेले राजकीय नेतृत्व असेल तर हे नकीच शक्य आहे. जनतेने मात्र भावनिक न होता दबावगट निर्माण केला तर नक्किच असे नेतृत्व निर्माण होईल. 

(रविवार, दि.०६/०४/२०१४ रोजी दैनिक पुण्यनगरी च्या औरंगाबाद आवृत्तीत प्रसिध्द झालेला आहे.)