जबाबदारी सर्वांचीच
जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही
असणारया आपल्या देशाच्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका नुकत्याच पार पडल्या.
त्या जशा राजकीय नेत्यांच्या शिवराळ, अर्वाच्य
भाषेने गाजल्या तितक्याच
त्या मतदारयादी संदर्भात झालेल्या घोळानेही चर्चेचा विषय झाल्या. निवडणूक
आयोगाने अधिक लोकाभिमुख आवश्यक आहे. तसेच वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान
हे युजर फ्रेंडली असले पाहिजे. अन्यथा आहे ती पध्दत अधिक क्लिष्ट होण्याचा
धोका आहे. या
सर्व प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाच्या वर्तमान कार्यपध्दतीच्या मर्यादा या
निमित्ताने स्पष्ट झाल्या. निवडणुक आयोगाच्या नेतृत्वाने परिस्थितीचे हे
त्रांगडे सोडवण्याची धमक दाखवावयास हवी.यासाठी आवश्यकता आहे ती प्रखर
इच्छाशक्तीची.
अमलबजावनीचा अभाव हे आपल्या
देशासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. सामान्य नागरिकाला या समस्येचा सामना करणे हे
दैनंदिन जीवनाचा भाग बनले आहे. परंतु पाच वर्षानी एकदाच होणारया निवडणुकीच्या
याद्या सुद्धा अद्ययावत नसणे हे निश्चितच लाजिरवाणे आहे. निवडणूक आयोगासारख्या
संवैधानिक दर्जा असणाऱ्या संस्थानी साकल्याने नियोजन करणे अपेक्षित आहे.
बी.एल.ओ. ची भूमिका
निवडणूक आयोगा मतदान प्रक्रियेसाठी
संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे निवडणूक निर्णय अधिकारी व त्या नंतर
उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार अशा क्रमाने यंत्रणा राबवली जाते. मतदारांच्या
प्रत्यक्ष संपर्कासाठी म्हणजेच मतदार यादी बनवण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी येते ती BLO यांच्यावर. प्रत्येक भागासाठी त्या परिसरातील शिक्षक, ग्रामसेवक व विविध विभागातील शासकीय कर्मचारी यांची BLO म्हणून निवड होते. यांचे काम म्हणजे मतदाराची शहानिशा करणे, तो स्थलांतरित आहे अथवा नाही याची खात्री करणे तसेच नवीन नावे
समाविष्ट करणे व सर्वात महत्वाचे म्हणजे बोगस नावे वगळणे. या कामासाठी अर्थातच
त्याना भरपूर वेळ हवा असतो. बोगस नावे शोधण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदार
याद्यांमध्ये नावासमोर फोटो घेतले परंतु अजूनही सर्व मतदारांचे छायाचित्र मतदार
यादीत नाही. मतदार यादी अद्ययावत का होत नाही ? याचे उत्तर शोधताना काही ठळक बाबी समोर येतात.
· BLO सर्व मतदारांपर्यंत पोहोचत नाहीत.अथवा ज्यावेळेस BLO मतदाराच्या घरी जातात तेव्हा तो जर अनुपस्थित असेल तर तो नावे गाळून टाकण्याची शक्यता असते.
· अनेक ठिकाणी BLO ना सर्व सत्य माहिती सांगितली
जात नाही. BLO ना माहिती देण्यास/ भेटण्यास मतदार अनेक ठिकाणी अनुत्सुक दिसून
आला. विशेषत: ग्रामीण भागात महिला मतदारांचे छायाचित्र काढू दिले जात नाही.
· निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे BLO ना स्पष्ट अआदेश असतात. छायाचित्र आले
पाहिजे अथवा नावे वगळा. अशा परिस्थितीत BLO नाईलाजास्तव का असेना नावे वगळतात.
· अनेक ठिकाणी नावे न वगळण्याच्या बाबतीत गावातील राजकीय नेत्यांकडून
दबाब येतो.
या परिस्थितीत मतदार याद्या अद्ययावत
असणे अशक्यप्रायच आहे.
निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षा
मतदार यादीत नावे नसलेल्या मतदारांची
प्रमुख अडचण हीच होती की त्याना नेमके भेटायचे कोणाला याचीच माहिती नव्हती. यासाठी
निवडणूक आयोगाने सर्वात प्रथम BLO चे
नावे व संपर्क क्र.स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिध्द केले
पाहिजेत. जेणेकरून मतदारांना स्वत:ची नावे मतदार यादीत आहेत किंवा नाहीत
अथवा
नसतील तर काय केले पाहिजे यासंदर्भात अधिकृत माहिती मिळू शकेल. निवडणूक
आयोगाने
मतदार याद्या मतदारांच्या अवलोकनार्थ प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर आणि
संकेतस्थळावर प्रसिध्द केल्या होत्या. परंतु ग्रामीण भागात संकेतस्थळावर
यादी बघणारे मतदारांची संख्या अत्यंत नगण्य अशीच आहे.व मतदार केंद्रावर
अथवा तहसील
कार्यालय/नगर परिषद/ ग्रामपंचायत कार्यालय या ठिकाणी मतदारांच्या
अवलोकनार्थ मतदार
यादी किमान ७ ते ८ दिवस उपलब्ध असायला हवी. असे प्रयत्न झाले तर नक्कीच
मतदार यादी
अद्ययावत होऊ शकेल.निवडणुक आयोगाने या प्रक्रियेत सुलभता येण्यासाठी
सामाजिक संघटना, माध्यमे यांच्या द्वारे अधिक संवादी असले पाहिजे. सामान्य
जनता व टेक्नोसेव्ही अशा दोन्ही पातळीवर सुविधा उपलब्ध असली पाहिजे.
आधार कार्डाचा आधार
केंद्र सरकारने आधार कार्ड सारखा
महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला. यात नागरिकांचे बोटांचे ठसे व रेटीना स्केन करण्यात
आला आहे. मुख्य म्हणजे अशा प्रकारे आधार कार्ड तयार करण्यात आल्यामुळे एकाच
व्यक्तीचे दोन आधार कार्ड तयारच होत नाही. तेव्हा मतदार यादी आधार कार्डाशी जोडण्यात
आली तर बोगस मतदाराचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही. अर्थात ही प्रक्रिया वेळखाऊ असली
तरी यातून मतदार यादी संदर्भात जो गोंधळ होत आहे तो बरयाच अंशी कमी होऊ शकतो.
मतदारांचे कर्तव्य
(हा लेख शुक्रवार,दि.०४ जुलै,२०१४ च्या
महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये संपादकीय पानावर प्रसिध्द झालेला आहे.)
