लोकशाहीच्या नावान चांगभल


१५ तारखेला राज्यातील जनतेने आपला मतदानाचा हक्क बजावला. लोकशाही शासन व्यवस्थेतील मतदार या घटकाला एक दिवसापुरते का असेना पण मोठेच महत्व असते निवडणुकीत नवीन  होते ते उरलीसुरली राजकीय संस्कृती अखेरचा श्वास घेताना बघण्याचे दुर्दैव. या निवडणुकीत किमान सभ्यतेच्या सर्वच मर्यादा  मोडल्या गेल्या. विशेषकरून बोलण्याच्या बाबतीत. निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप -प्रत्यारोप हे होतच असतात. हे मान्य केले तरी ज्या काही संवेदनशील बाबी आहेत त्यांच्यासंदर्भात बोलताना तरी  किमान काही संकेत पाळले जावेत.परंतु या निवडणुकीत वाचाळवीरांचे वाकयुध्द असे पेटले होते की जणू काही सर्व सभ्यतेचे नियम तोडण्याचा चंगच त्यांनी बांधला होता. एरवी अशा विषयांवर लिहिण्याची आवश्यकता नव्हती परंतु बलात्कारासारख्या अतिसंवेदनशील विषयावर एका माजी मंत्र्याने केलेले वक्तव्य फारच दुर्दैवी आहे. असे अकलेचे तारे तोडणारे नेते आपल्याकडे घाउक प्रमाणात आहेत. हा प्रश्न  कोणा एका नेत्याच्या अथवा पक्षाच्या बाबतीत नसून एकूणच महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृती चे धिंडवडे निघण्याच्या बाबतीत आहे. नेत्यांना भाषणे करताना अशा प्रकारची बेताल वक्तव्ये करताना काहीच वाटत नाही याचे महत्वाचे कारण म्हणजे त्याना याची पुर्ण कल्पना असते की, काही दिवस चर्चा होण्यापलीकडे काहीच होत नाही.
जनता लोकप्रतिनिधी निवडताना चारित्र्य या निकषावर कधीच मतदान करत नाही. त्यामुळे कोणी कितीही चारित्र्यहीन असला तरी पैसा वाटला की तो लोकप्रतिनिधी होतो. तात्पुरता फायदा बघणारे मतदार असल्यावर नेते असेच निपजणे हे ओघाने आलेच त्यामुळे दोष द्यायचा तरी कोणास ? याच परिस्थितीने राजकारणाचे गुन्हेगारांचे राजकीयीकरण केले. अशा नेता म्हणवणा-या गुंडांनी निवडून आल्यावर पुन्हा गुन्हेगारांना अभय देणे यात काहीच आश्चर्य नाही. याचा पुढचा टप्पा म्हणजे या पुढा-यानी विकासाच्या नावावर पैसे खाणे. या  निवडणुकीत मतदारांना वाटण्यात येणारे पैसे  विविध ठिकाणी जप्त करण्यात आले. हे रोकड अर्थातच  कोटींच्या घरात आहे.प्रत्येक उमेदवाराकडून पैसे घेण्याची वृती जनतेत आहे. या स्पर्धेत मग ज जास्त पैसे देईल त्याला मतदान करण्याकडे कल असतो. याचाच अर्थ जनता पैसे घेतल्याशिवाय मतदान करत नाही. परिणामी चारित्र्य, गुणवत्ता, विकासाची दृष्टी यापेक्षा आर्थिक क्षमता हाच निवडणूक जिंकण्याचा निकष बनला आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत दुर्दैवी बाब म्हणजे समाजाच्या सुशिक्षित (?) म्हणवल्या जाणा-या वर्गात या प्रकाराला विरोध तर सोडाच उलट मान्यताच आहे. यामुळे मग विकासाच्या गप्पा सुरु झाल्या की, नेत्यांना खलनायक ठरवून स्वतः ची मात्र निर्दोष सुटका करून घ्यायची वृती सर्वत्र निदर्शनास येते. ही परिस्थिती बदल्याशिवाय लोकशाही सशक्त होणार नाही. अनेक ठिकाणी आपल्या मागण्यांसाठी ग्रामीण भागातील गावे निवडणुकीवर सामुहिक बहिष्कार टाकतात. एका बातमीच्या पलिकडे अशा मार्गांनी विशेष काही साध्य होत नाही. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्यापेक्षा त्या गावातील ग्रामसभेने आपल्या विकासकामासंदर्भात जाहीरनामा प्रसिद्ध करावा व तो पुर्ण करण्यासाठी स्वत: गावकरी व लोकप्रतिनिधी यांच्या सहभागाने समस्या सोडविण्याबाबत पाठपुरावा करावा. असे केले तरच लोकप्रतिनिधी जनतेला उत्तरदायी आहे ही भावना नेत्यांमध्ये निर्माण होऊ शकेल. अन्यथा सगळीच जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवर  देऊन रेडिमेड विकासाची अपेक्षा ठेवणारे अवनतीला तितकेच जबाबदार आहेत. समाजाच्या सर्व क्षेत्रात कार्यरत असणा-या युवकांनी पैसे घेऊन मतदान करण्याची कुप्रथा बंद केली पाहिजे. पैसे न घेता मतदान केले तरच पुढील पाच वर्षात मतदाराचे ऐकले जाईल मत विकण्याचे पाप करून एका दिवसाचे सुख बघण्यापेक्षा पाच वर्षाचे भवितव्य सुरक्षित केले पाहिजे. या प्रयत्नांनीच दूरदृष्टी, चारित्र्य असलेले नेते निर्माण होतील. विकास हा जाहिरनामा व सभांपुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात येऊ शकेल. राजकारणात निर्माण झालेली घाण धुवून काढण्यासाठी जनतेच्या मनोवृतीमध्ये मुलभुत बदल आवश्यक आहेत. ज्यामुळे येणा-या पिढ्यांचे भवितव्य सुरक्षित व उज्ज्वल होईल. 
('दर्पण' साप्ताहिक स्तंभ,दै.पुण्यनगरी )