प्रतिक्षा सुराज्याची...

प्रतीक्षा सुराज्याची...

कुरतडून गेलेली अर्थव्यवस्था,शेतक-यांच्या आत्महत्या, कायदा व सु-व्यवस्थेचे वारंवार निर्माण होणारे प्रश्न,धोरणांची अनागोंदी या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी राज्यात नवे सरकार सत्तारूढ झाले. नवे सरकार आल्याने साहजिकच परिस्थिती बदलेल अशी सार्वत्रिक अपेक्षा आहे.अर्थात जादूची छडी कोणाकडेच नसल्याने लगेचच मोठे बदल होतील अशी भाबडी आशा नाही,परंतु तरीही कार्यपध्दती व दिशा याबाबतीत स्पष्टता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. याचे कारण असे की,मागील शासनकाळात विविध पातळ्यांवर नेमकी दिशा-ध्येय धोरणे स्पष्ट नसल्याने कार्यपध्दती बाबतची चर्चा निरर्थक ठरते. या दिशाहीनतेची पुनरावृत्ती टाळली गेली पाहिजे. भारतीय जनता पक्षाने विकास व सुशासन या प्रमुख दोन मुद्द्यावर निवडणूक प्रचार केंद्रित केला होता. विकास व सुशासन या संकल्पनेवर आधारित गुजरात राज्याची नेहमीच चर्चा होत राहिली आहे. तेव्हा महाराष्ट्राला विकास व सुशासनाच्या ध्येयापर्यंत नेण्यासाठी राज्य शासन राबवणार असणा-या धोरणांचे स्वरूप कसे असेल ? त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार आहे? याबाबतीत जनतेशी चर्चा-संवाद होणे गरजेचे आहे.
पारदर्शकता हे सुशासनाचे मुलभूत वैशिष्ट्य आहे हे आपण जाणतो परंतु शासकीय कामकाजाचे सध्याचे स्वरूप पाहता त्यातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे उत्तरदायी नसणे.   सुशासनाचा हा सर्वात मोठा अडसर आहे. म्हणजे एखादे शासकीय काम जर झाले नाही तर त्यास जबाबदार कोण ? याचे उत्तर कोणाकडेच नसते. अगदी माहितीचा अधिकार अस्तित्वात आला. तरी ही अडचण कायम आहे.शासकीय दिरंगाई कमी होण्यासाठी प्रत्येक कामाचे उत्तरदायित्व निश्चित केले पाहिजे.शासकीय कामकाजात ई-गव्हर्नंस च्या वापराबाबत नेहमीच चर्चा होते. काही ठिकाणी अमलबजावनीही झाली आहे. परंतु याबाबतीत अजून मोठा पल्ला गाठायचा बाकी आहे. याचे मुख्य कारण असे की, शासकीय कर्मचारी यांचे माहिती तंत्रज्ञानातील अज्ञान. यामुळे ई-गव्हर्नंस संदर्भात कुठलीही योजना अमलबजावनीच्या पातळीवर यशस्वी होऊ शकत नाही. याकरिता सर्वात प्रथम शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. आठवड्याचे अथवा महिन्याचे कार्य-अहवाल देणे बंधनकारक केले पाहिजे. ग्रामसेवक,तलाठी यासारख्या शासकीय कर्मचा-यांशी सामान्य जनतेचा संपर्क होतो म्हणून या पातळीवर शासकीय कामकाजात पारदर्शकता अस्तित्वात आणणे सर्वात जास्त महत्वाचे आहे. शासनाचे हे प्रतिनिधी सु-संवादी असले पाहिजेत.बहुतेक ठिकाणी राजकीय दबावामुळे  शासनाच्या या प्रतिनिधीना गैर कारभाराचा मूक साक्षीदार व्हावे लागते. हे टाळण्यासाठी केंद्र शासनाने नुकत्याच केलेल्या नियमाप्रमाणे तोंडी आदेश देणे बंद करून लेखी आदेश देणे बंधनकारक केले पाहिजे.  
शासकीय अनास्थेचा उत्तम नमुना म्हणजे शासकीय आरोग्य सुविधा आहेत. सामान्य जनतेला वैद्यकीय सोयीसुविधा मिळवण्यासाठी मोठी लढाई लढावी लागते.वाढत्या लोकसंख्येमुळे या व्यवस्थेवर असणारा ताण लक्षात घेतला,तरीही रुग्णांची होणारी हेळसांड क्षम्य ठरत नाही.या व्यवस्थेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
मागील अनेक वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात धोरणांच्या बाबतीत अनागोंदीच अनुभवास येत आहे. शैक्षणिक संस्था सुरु करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मान्यता खिरापतीसारख्या वाटल्या     जात होत्या. सार्वत्रिकीकरण होत असेलही पण गुणवत्तेचे तीन-तेरा वाजलेले अनुभवास येत आहे.आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्याला शैक्षणिक शुल्क नावाचा भस्मासुर उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवतो आहे. लोकानुनय करण्यासाठी अभ्यासक्रमात बदल करणे सर्वात दुर्दैवी निर्णय होते. तसेच १ ते ८ पर्यंत परीक्षा बंद करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करायला हवा. ताण-तणावामुळे विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत, केवळ परीक्षार्थी बनत आहेत हे  ध्येय चांगले असले तरी त्यावरील इलाज हा रोगापेक्षा भयंकर आहे. विद्यार्थ्यांना ताण –तणाव परीक्षेमुळे येतो हे खरे असले तरी पालकांच्या अनाठायी अपेक्षा हे त्याचे मुलभूत  कारण आहे. यासंबंधी चर्चा-संवाद होऊन दूरगामी धोरण ठरवले पाहिजे.
आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या कुटुंबियाना देण्यात येणारी आर्थिक मदत हा तात्पुरता इलाज आहे. भ्रष्टाचारा मुळे सिंचनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. हा प्रकार म्हणजे मृत देहाच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखा आहे.यातील भ्रष्टाचारांची चौकशी होऊन दोषींना कठोर शासन झाल्यास आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांना खरी श्रद्धांजली मिळेल. व तसेच वातावरणातील बदलाची, पावसाच्या अचूक अंदाजाची अचूक माहिती शेतक-यांना वेळीच मिळणे आवश्यक आहे.
शेतकरी, मध्यमवर्गीय नागरिक, सुशिक्षित बेरोजगार, असुरक्षिततेची भावना असलेला स्त्री-वर्ग   यांचा शासनव्यवस्थेवरील विश्वास नसल्यासारखा आहे. लोकशाहीच्या दृष्टिने ही बाब अत्यंत धोकादायक आहे. ही स्थिती भविष्यात निर्माण होऊ शकणा-या अराजकाची जननी ठरल्यास आश्चर्य वाटायला नको. अशा परिस्थितीत शासनव्यवस्थेवर विश्वास निर्माण करणे हे नव्या सरकारसमोर प्रमुख आव्हान आहे. सुरुवातीच्या प्रयत्नात जास्तीचे व नेटाने प्रयत्न केले तरच सुराज्याचे रोपटे पल्लवित होऊ शकेल.आजपर्यंत अपेक्षाभंग झालेला असल्याने उमेद हरवलेल्या जनतेच्या डोळ्यात अजूनही थोडी का असेना परंतु विकास व सुशासनाची प्रतीक्षा अद्यापही तग धरून आहे. ही प्रतीक्षा फलद्रूप होण्यासाठी नव्या सरकारला प्रखर इच्छा शक्तीचे बाल मिळो ही शुभेच्छा..