मुसद्दीलाल ची व्यथा संपेल का ?

सब टी.व्ही.वर ऑफीस- ऑफीस नावाची मालिका खूप लोकप्रिय झाली होती. त्यातील मुसद्दीलाल हे पात्र सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयाचा प्रतिनिधीत्व करणारे होते. शासकीय कार्यालयात काम करताना एका सामान्य नागरिकाला ज्या अग्निदिव्याला सामोरे जावे लागते त्याचे यथार्थ चित्रण या मालिकेत होते. त्यातील विनोदाचा भाग सोडला तर मुसद्दीलाल चे जगणे ब-याच अंशी प्रत्येक नागरिकाच्या वाट्याला येतेच. कुठलेही काम वेळेवर न करणे, नेमके कुठले कागदपत्र आवश्यक आहेत याबाबत स्पष्ट कल्पना न देणे, लाच दिली तर आवश्यक कागदपत्रे नसली तरी काम होणे,  एकुणात ‘कर्तव्य पार पाडण्याच्या कंटाळा’ हे या यंत्रणेचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. अर्थात सर्वजन दोषी नसतीलही कदाचित परंतु त्यांची संख्या मात्र कमी आहे हे मात्र निश्चित. काम न होण्यासाठी नेमके जबाबदार कोण या प्रश्नाचे उत्तर नेहमीच ‘संकीर्ण’ असते. संकीर्ण हा कार्यालयीन शब्द वेळकाढूपणासाठी परवलीचा आहे. अशा कारभाराने सामान्य जनता मात्र पिचून जाते व कार्यालयाचे खेटे मारणे,लाच दिल्याशिवाय काम न होणे व विशेष म्हणजे अत्यंत हीन दर्जाची वागणूक मिळणे हा त्रासदायक अनुभव प्रस्थापित व्यवस्थेविषयी तिरस्काराची भावना निर्माण करतो.  
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शासनाने  महाराष्ट्र लोक सेवा हमी विधेयक २०१५ प्रस्तावित केले आहे. हा कायदा पारित झाल्यानंतर नागरीकाला प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील उपलब्ध सेवा विशिष्ट कालमर्यादेत देणे बंधनकारक असेल. तसेच एखादी सेवा नाकारली तर त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. तसेच विशिष्ट कालमर्यादेत सेवा न देणा-या अधिका-याची जबाबदारी निश्चित करून त्याच्या विरुध्द कारवाई करण्यात येईल. तसेच एखाद्या सेवेसाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर त्याला एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात येईल यामुळे आपल्या अर्जाची स्थिती त्याला कळू ऑनलाईन कळू   शकेल. साधारणत: असे स्वरूप असलेल्या या कायद्याचे प्रारूप राज्य शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे व त्यावर सूचना ही मागवल्या गेल्या आहेत.
या विधेयकाचे स्वरूप चांगले असले तरी मूळ प्रश्न आहे तो अमलबजावणीचा. कायदेमंडळ वेगवेगळे  कायदे करण्यास नेहमीच उत्सुक असते. परंतु त्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न होण्याने कितीही चांगला कायदा असला तरी त्यातून पळवाटा शोधणारे यशस्वी होतात व मुसद्दीलाल कार्यालयाचे खेटे मारत राहतो. स्वस्त धान्य योजना    असो अथवा शैक्षणिक संस्थांमधील पतपडताळणी असो सर्वत्र परस्पर सामंजस्याने कायदेभंग केला जातो. कायद्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी तैनात असणारे पहारेकरीच कायदे-नियम मोडण्यात सहभागी असल्याने कायदा कागदावरच राहतो.     
हे टाळण्यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. स्थानिक पातळीवरील अधिकारी-कर्मचारी हे शासनाचे प्रतिनिधी असतात यामुळे यांना विशेष प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना प्रामाणिकपणे कर्तव्य पार पाडण्याबाबत प्रोत्साहीत केले गेले पाहिजे. तसेच जाणीवपूर्वक कर्तव्यात कसूर करणा-यांवर कारवाई केली पाहिजे. यासाठी खरेतर सामान्य जनतेने पुढाकार घेणे काळाची गरज आहे. सशक्त लोकशाहीसाठी सामान्य जनतेने आपल्या अधिकाराविषयी जागृत होणे आवश्यक आहे. परिस्थितीनुरूप लोककल्याणासाठी माहितीच्या अधिकाराचा वापर केला पाहिजे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लाचखोर व्यक्तीची तक्रार दिल्यास त्याविरुद्ध नक्कीच कारवाई होऊ शकते. आपले एखादे पुढाकाराचे पाऊल अनेकांना प्रेरणा ठरू शकते. रस्ते,वीज,पाणी यासारख्या सार्वजनिक हिताच्या कार्यात चुकीच्या पध्दतीने काम होत असल्यास संबंधित अधिकारी,कर्मचारी यांना जाब विचारण्याची हिमंत दाखवल्यास कुठलेही काम गैर-मार्गाने होणार नाही. तसेच अधिकारी,कर्मचारी यांनी प्रामाणिकपणे कर्तव्य पार पाडल्यास त्यांनाही घाबरण्याचे कारण शिल्लक राहत नाही. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात राजकीय नेते जरी सहभागी असले तरी बळी हा नेहमी प्रशासकीय अधिका-यांच्याच जातो हे राज्यातील जनतेने अनेक प्रकरणांतून बघितले आहे. यामुळे कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी हे सर्वांच्याच कल्याणाचे साधन आहे. आपल्या अधिकारांबाबत जागृत असणारी सामान्य जनता व तसेच जिथे नियम व कायदे सर्वाना सारखे लागू आहेत त्याचठिकाणी वास्तविक प्रजासत्ताक आहे. अन्यथा शिक्षा झाल्यानंतरही रजा घेऊन बाहेर राहणारे सिनेअभिनेते व वर्षानुवर्षापासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत तिष्ठत उभी असलेली व एका अर्थाने अन्याय सहन करणारी सामान्य जनता हा विरोधाभास प्रजासत्ताक व्यवस्थेत असूच शकत नाही. केवळ आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहेत म्हणून अथवा जे राजकीय नेत्यांचे नातेवाईक आहेत म्हणून त्यांना नियम व कायद्यातून सूट दिली जाण्याची मानसिकता प्रजासत्ताकाला सर्वात मोठा धोका आहे. हा धोका टाळण्यासाठी प्रभावी लोकप्रबोधनाची आवश्यकता आहे. राजकीय इच्छाशक्ती हे सामाजिक बदलाचे सर्वात मोठे माध्यम आहे. विद्यमान कायद्याची व प्रस्तावित महाराष्ट्र लोक सेवा हमी विधेयक २०१५ यासारख्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यमान राज्यकर्त्यानी प्रखर राजकीय इच्छाशक्ती बाळगावी. असे केले तरच वास्तविक प्रजासत्ताक निर्माण होईल व मुसद्दीलाल ची व्यथा संपेल.