Posts

Showing posts from January, 2017

निश्चलनीकरण आणि व्यवस्था बदल

Image
भारतासारख्या १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात शासन यंत्रणा, कायदे मंडळ, न्यायव्यवस्था व एकूणच लोकशाही सुरळीतपणे, सक्षमपणे चालावी यासाठी असलेल्या सार्वजनिक व्यवस्थेत त्रुटी असणे हे अगदीच साहजिक आहे. विविध व्यासपीठांवरून व विशेषत: लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमातून व्यवस्थाबदलाविषयी प्रबोधन, मागणी होणे हे ओघाने आलेच. परंतु जेव्हा शासनकर्त्यांकडून अशा काही प्रकारचे निर्णय होतात तेव्हा त्याकडे प्रसारमाध्यमे कशा दृष्टीने पाहतात यावर बरेच काही अवलंबून आहे.