निश्चलनीकरण आणि व्यवस्था बदल

भारतासारख्या १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात शासन यंत्रणा, कायदे मंडळ, न्यायव्यवस्था व एकूणच लोकशाही सुरळीतपणे, सक्षमपणे चालावी यासाठी असलेल्या सार्वजनिक व्यवस्थेत त्रुटी असणे हे अगदीच साहजिक आहे. विविध व्यासपीठांवरून  व विशेषत: लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमातून व्यवस्थाबदलाविषयी प्रबोधन, मागणी होणे हे ओघाने आलेच. परंतु जेव्हा शासनकर्त्यांकडून अशा काही प्रकारचे निर्णय होतात तेव्हा त्याकडे प्रसारमाध्यमे कशा दृष्टीने पाहतात यावर बरेच काही अवलंबून आहे. 
   
देशात सध्या निश्चलनीकरणाचा निर्णय गाजतो आहे. सर्व जनतेस आपल्या जवळील ५०० आणि १००० च्या नोटा घाईघाईने बदलाव्या लागल्या. यात सर्वांचीच तारांबळ उडाली. अनेक ठिकाणी अनुचित प्रकार घडले. या निर्णयावर कठोर शब्दात टीकाही झाली. एकूणच केंद्र शासनाने हा जनतेस न पटणारा निर्णय का घेतला असावा असा प्रश्न पडतो. कारण कुठल्याही पक्षाचे सरकार साधारणपणे लोकानुनय करणारे निर्णय घेतात. मग भाजप सरकार ने शेतकरी, व्यापारी, बिल्डर, उद्योगपती यांना नाराज करून काय साध्य केले असाही प्रश्न पडतो.
निश्चलनीकरणाच्या परिणामांची चर्चा करताना प्रामुख्याने असे दिसते की,काही तात्कालिक समस्या प्रकर्षाने उद्भवल्या आहेत मात्र या निर्णयामुळे जनतेला तात्कालिक त्रास झालेला असला तरी त्याचे दीर्घकालीन फायदे आहेत. इतर निर्णयाप्रमाणे या निर्णयाच्याही काही जमेच्या बाजू आहेत तर काही कमतरता. नोटा बदलण्यासाठीची धावपळ, ATM समोरील लांबच लांब रांगा, काही ठिकाणी बँक व्यवस्थापकांचा भ्रष्टाचार, खोळंबलेला व्यवहार अशा प्रकारच्या समस्या या तात्कालिक आहेत. मात्र निश्चलनीकरणातून होणार असलेले फायदे हे दीर्घकालीन आहेत. यातील सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे आर्थिक व्यवहारात आलेली शिस्त. मोठ्या कालावधीनंतर व्यापारी वर्ग चेक व्यवहाराकडे वळला.ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आली असे म्हणण्यास मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. तसेच सामान्य जनतेने स्वत:कडील रक्कम बँक खात्यात जमा केली. निश्चलनीकरणाने देशात रोकडरहित आर्थिक व्यवहाराला मोठ्या प्रमाणावर चालना दिली. इ- वॉलेट सारख्या आधुनिक माध्यमातून आर्थिक व्यवहाराला चालना मिळाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे कधी नव्हे एवढा निधी कररूपाने जमा झाला.अर्थात हे सर्व बदल तात्कालिक त्रासदायक असले तरी दीर्घकालीन फायद्याचे असणार आहेत. जनतेस आर्थिक शिस्त लावणारा हा बदल इतक्या सहजासहजी होणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र या निर्णयाने कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांना चाप बसला आहे हे सत्य कसे काय नाकारू शकता येईल. वर्षानुवर्षे विविध मार्गांनी बेकायदेशीररित्या जमवलेली अमाप संपत्ती कशा पध्दतीने वाचवायची या प्रश्नाने हैराण झालेले लोक दिसत आहेत. त्यासोबतच जनतेस त्रास सहन करावा लागला हे नाकारण्याचेही कारण नाही. पण अशा परिस्थितीतही ५० दिवस उलटले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामागचा हेतू लक्षात आल्यानंतर सामान्य जनतेनेही त्रास सहन केला. मात्र प्रसारमाध्यमामध्ये दोन्ही बाजू मांडण्याऐवजी नकारात्मक बाजू अधिक प्रकर्षाने मांडली गेली.जणू काही केंद्र शासनाने हा निर्णय घेऊन देशावर आर्थिक आणीबाणी लादली. विरोधी पक्षांनी भारत बंद चा अयशस्वी प्रयोग करून पाहिला.
खरे पाहता निश्चलनीकरण सारखे निर्णय जनतेची नाराजी ओढवून घेण्यासारखे असतात. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका व्यापारी वर्गाला बसताना दिसतो आहे. अशा परिस्थितीत कुठल्याही पक्षाचे सरकार जनतेची, व्यापारी वर्गाची नाराजी ओढवून घेण्याचा मूर्खपणा का करेल ? याउलट लोकानुनय करणारे निर्णय सत्तेत बसलेल्यांना मनापासून आवडतात. मग त्यासाठी देशाला कितीही मोठी किमत चुकवावी लागली तरी त्याची पर्वा नसते. यासंदर्भात केंद्रशासनाचा निश्चलनीकरणाचा निर्णय लोकानुनयाच्या अगदीच विरुद्ध आहे. कुठलाही निर्णय १०० % त्रुटी रहित असेल अशी शक्यता नाही.त्यातही भारतासारख्या देशात निर्णय जेव्हा व्यवस्था बदलाचा असेल तेव्हा तो किती किचकट आणि त्रासदायक असेल याची आपण कल्पना करू शकतो. ५०० आणि १००० च्या नोटाबंदीचा निर्णय हा असाच व्यवस्था बदलाचा आहे.

निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाची  अंमलबजावणी करताना गोंधळ उडालेला असला तरी शासनाचा हेतू वाईट होता यात तथ्य नाही. प्रसारमाध्यमात नेमके हेच मांडले जात नाही. अंमलबजावणी चुकली म्हणून संपूर्ण निर्णय चुकीचा असे होत नाही. नवीन चलन मोठ्या प्रमाणावर येण्यास कदाचित उशीर झाला असेलही परंतु यादरम्यान देशातील नागरिकाला आर्थिक शिस्त लागली हे या योजनेचे यश म्हणावे लागेल. काही ठिकाणी तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच उध्वस्त झाली असे एकांगी विश्लेषण केले गेले . हे अर्थातच पूर्णसत्य नाही.याचे कारण असे की, पन्नास दिवसानंतर एखाददुसरे उदाहरण सोडले तर ग्रामीण अर्थकारणाचा गाडा सुरळीत चालू आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे चलनटंचाई, नोटाबदली साठी उडालेली तारांबळ हे प्रश्न आजही काही प्रमाणात आहेत हे अगदी खरे. मात्र याचा अर्थ संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था उध्वस्त झाली वगैरे विश्लेषण अगदीच पूर्वग्रहदुषित आहे.
निर्णय बरोबर ठरला तर ठीक अन्यथा त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम धोरणकर्त्याला भोगावे लागतात. तात्कालिक त्रास नको दीर्घकालीन व्यवस्था बदलाचे निर्णय टाळले जातात. विद्यमान केंद्र शासनाने असे न करता जनतेची तात्कालिक नाराजी ओढवून घेतली असली तरी देशाच्या विकासासाठी दीर्घकालीन फायद्याचा निर्णय घेतला आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय देशाला किती प्रमाणात आर्थिक शिस्त लावतो हे येणारा काळात दिसेलच. परंतु तत्पूर्वीच व्यवस्था बदलाच्या एवढ्या मोठ्या निर्णयाला देशावरील संकट ठरवण्याचा आततायीपणा केला जाऊ नये ही अपेक्षा.