लोकशाहीच्या नावानं........





भारतीय लोकशाही हा आता केवळ अभ्यासाचा विषय न राहता चिंतनाचा व चिंतेचा विषय होउ लागला आहे. निवडणूक ही प्रक्रिया लोकप्रतिनिधी निवडण्यापुरती मर्यादित राहिली नसून अनेकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न झाला आहे. निवडणूक लढवण्यासाठी आपण कार्यकर्ते असलेल्या पक्षाचे उमेदवारी मिळाली तर ठीक अन्यथा जो पक्ष संधी देईल त्या पक्षाची उमेदवारी मिळवणारांची संख्या आश्चर्यकारक आहे. निवडणूकीचे रुपांतर आर्थिक उलाढालीच्या मोठ्या  इव्हेण्टमध्ये झाल्यालाही बराच काळ लोटला. म्हणजे लोकसभा, विधानसभा निवडणूक असली तर  उमेदवारी मिळवण्यापासून ते मतदान व अन्य बाबी याचे बजेट काही कोटींमध्ये खात्रीने असले पाहिजे. 

जाहीरनामा
यात महत्वाचा मुद्दा आहे तो राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याचा. मोफत कम्प्युटर, वीज ई आश्वासने व अशाच प्रकारच्या मागण्या आता नेहमीच्याच झाल्या आहेत. नुकतीच एका पक्षाने वार्षिक ७२००० रु देऊ अशी घोषणा करून टाकली. अशा प्रकारे पैसे वाटप करण्याची क्षमता आपल्या अर्थव्यवस्थेत आहे का ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला कोणाही अर्थशास्त्रज्ञाची गरज नाही. आणि असलीच तरीही असे पैसे वाटावेत का हा खरा प्रश्न आहे. जर अर्थव्यवस्थेला फासावर लटकावून अशी योजना अमलात आणली गेलीच तर कोणाही व्यक्तीला कष्ट करण्याची गरजच पडणार नाही. आणि समजा पुर्ण केली गेली नाही तर दबावगटाच्या माध्यमातून  सार्वजनिक ठिकाणी तोडफोड करणे, हिंसक मार्गांनी लोकशाही सरकार उलथवून टाकनाऱ्या घटना, घडामोडी या ओघाने आल्याच. हे सर्व प्रकार कुपोषित लोकशाहीचे निदर्शक आहेत.   

कल्याणकारी राज्य संकल्पनेचा दुरुपयोग
लोकशाही ही कल्याणकारी राज्यव्यवस्था आहे. शासनाने हे कर्तव्य आहे की, जनतेला विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे. मात्र कल्याणकारी योजनेच्या नावाखाली जनतेला खुश ठेवण्याचे, लांगुलचालन करण्याचे प्रकार सुरु होणे हे लोकशाही कमकुवत करण्याचे प्रयत्न आहेत. हजारो वर्षे विदेशी,स्वदेशी गुलामगिरीच्या जगण्याला झिडकारून भारताने लोकशाहीचे रोपटे लावले. परंतु वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमाप्रमाणे त्याची गत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. म्हणजे कार्यक्रमाप्रमाणे रोपटे लावले की नंतर त्याच्या वाढीसाठी, त्याला खतपाणी घालून वाढवण्यासाठी कोणतीही काळजी घेतली जात नाही तसेच काहीसे लोकशाहीबद्दल होत आलेले आहे. लोकशाहीच्या वाढीसाठी योग्य काळजी घेतली गेली असती तर ते रोपटे वाढले असते. ६० वर्षांच्या कालखंडानंतर त्याची मुळे  परिपक्व होऊन रुजली असती. मात्र कल्याणकारी राज्य संकल्पनेच्या नावाखाली लोकशाहीचे  कुपोषित होत असल्याचे दिसून येते.

नागरिकांचे कर्तव्य आणि जबाबदारी  
देशातील नागरिक सार्वजनिक ठिकाणी कशा पध्दतीने आचरण करतात यावरून तेथील लोकशाहीच्या परिपक्वतेची स्थिती लक्षात येते. भारतातील नागरिकांचे सार्वजनिक ठिकाणचे आचरण सर्वज्ञात आहे. नियम मोडण्यास उत्सुक असणारा, अस्वच्छता करण्यास जराही मागेपुढे न पाहणारा, देशातील सर्व समस्यांवर केवळ सरकार हेच जबाबदार आहे म्हणून स्वतःवर  कशाचीही जबाबदारी न घेणारा ही आपल्या देशातील नागरिकांची सर्वसाधारण प्रतिमा आहे. प्रत्येक घटनेस केवळ आणि केवळ शासनच जबाबदार आहे ही वृत्ती लोकशाहीला कुपोषित करते. या देशाचा नागरिक म्हणून माझी काही कर्तव्ये आहेत आणि ती प्रामाणिकपणे पार पाडली पाहिजेत याची बहुतेकांना जाणीव नसते आणि असलीच तरी त्याबद्दल फार काही विचार करून कृती होत नाही. किमान आपण उदरनिर्वाहासाठी करत असलेल्या नौकरी, व्यवसायाच्या ठिकाणी आपली कर्तव्ये प्रामाणिकपणे पार पाडायला हवीत ही जाणीव निर्माण झाली तरी खूप प्रश्न कमी होतील. शहरी भागात मतदानाचे प्रमाण ग्रामीण भागापेक्षा कमीच असते. ही बाब अभ्यासक्रमाविषयी चिंतन करण्यास पुरेशी आहे.
देशाचा उद्याचा नागरिक हा आजचा शालेय, महाविद्यालयातील विद्यार्थी असतो. म्हणून देशाचा प्रगल्भ नागरिक तयार होण्यासाठी येथील शिक्षण व्यवस्था त्यादृष्टीने विकसित होणे गरजेचे आहे. लोकशाही परिपक्व होण्यासाठी प्रामुख्याने येथील शिक्षण पध्दतीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे होते किंबहुना आजही त्याची तितकीच आवश्यकता आहे. येथील शाळा, महाविद्यालयामधून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारा विद्यार्थी हा रोजगार अथवा स्वयंरोजगार करण्यास किती प्रमाणात पात्र होतो हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र त्याहीपेक्षा महत्वाचा प्रश्न हा आहे की तो देशाचा प्रगल्भ नागरिक म्हणून विकसित होत आहे अथवा नाही. आजचा विद्यार्थी हा उद्याचा प्रशासकीय अधिकारी, डॉक्टर, वकील, अभियंता, राजकीय नेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, पोलीस, शिक्षक, प्राध्यापक, उद्योगपती असणार आहे. त्यामुळे तो ज्या क्षेत्रात जाईल तेथे त्याने कार्य करत असताना देशाचा नागरिक म्हणून आपली कर्तव्ये पार पाडली पाहिजे. उत्तम शिक्षक, प्राध्यापक चांगली पिढी घडवेल, राजकीय नेता, प्रशासकीय अधिकारी सुशासन निर्माण करू लागतील. हे सर्व होण्यासाठी त्यांना शिक्षण व्यवस्थेच्या माध्यमातून नागरीकशास्त्राचे शिक्षण दिले गेले पाहिजे. जे आता प्रामुख्याने दिले जात नाही. त्याचे स्थान अत्यंत दुय्यम स्वरूपाचे आहे. एकीकडे महाविद्यालयीन स्तरावर विद्यार्थी निवडणुकीचा आग्रहधरला जातो तर दुसरीकडे नागरीकशास्त्राचे शिक्षण दिले जात नाही.

नागरिकशास्त्राची आवश्यकता
नागरिकशास्त्र हा विषय पाचवी ते पदवीपर्यंत प्रत्येक विद्याशाखात एक प्रमुख विषय म्हणून शिकवला गेला पाहिजे. ज्यामुळे शिक्षण घेत असतानाच त्याच्या व्यक्तीमत्वात राष्ट्रीय चारित्र्य  विकसित होऊ शकेल. ज्यामुळे आपले उदरनिर्वाहाची जबाबदारी पार पाडत असतानाच त्याने एक प्रगल्भ नागरिक म्हणून कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत. मानवी समाजजीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात अशा प्रकारची व्यक्तीमत्वे विकसित झाली तर भ्रष्टाचार, गुंडगिरी यासारख्या अनेक समस्यावर मोठ्या प्रमाणात अंकुश बसेल. जी प्रतिज्ञा शालेय परिपाठात वदवून घेतली जाते त्यातील भावनेची रुजवण नागरिकशास्त्राच्या अभ्यासक्रमातून केली गेली पाहिजे.  आपल्या हक्काविषयी जागृत असणाऱ्या नागरिकाना कर्तव्याची जाणीव झाली तर त्याने लोकशाही अधिक बळकट होईल. 

Post a Comment

0 Comments