देशाला इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळाले मात्र भ्रष्टाचाराच्या पारतंत्र्यातून काही अजूनही देश मुक्त झाला नाही. इंग्रजांविरुद्ध चा लढा एका अर्थाने सोपा होता कारण इथे शत्रू दिसत तरी होता. भ्रष्टाचार हा असा शत्रू आहे जो समोर दिसत नाही. तो एक प्रवृत्ती बनून व्यक्तीला गुलाम बनवत आहे.  नोकरशाहीला किती दिवस दोष देणार ? नियम, कायदे हे जसे त्यांचे शस्त्र आहे तसेच त्याच नियम अन कायद्याचे पालन करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. मात्र नियमात पळवाट अन कायद्याला वेसन घालून भ्रष्टाचाराचे पालन पोषण करणाऱ्या राजकीय नेतृत्वामुळे भ्रष्टाचाराने जागोजागी आपले गुलाम तयार केले. भ्रष्टाचाराच्या या गुलामगिरीने शिसारी येत असतानाच मध्येच एखादे अण्णा हजारे नव्या उमेदीची ज्योत पेटवून जातात. परंतु जिथे नागरिकांनाच काही करायची इच्छा नसेल तर तिथे एकटे अण्णा तरी किती दिवस उपोषण करणार

भ्रष्टाचाराची गुलामगिरी संपवायची असेल तर त्याला पारदर्शकता हा एकमेव पर्याय आहे. आणि ही पारदर्शकता तंत्रज्ञानाने सक्षमपणे निर्माण करता येते.सुदैवाने एकविसाव्या शतकात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला अन तंत्रज्ञानाद्वारे पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध होत होते. प्रश्न होता तो राजकीय  इच्छाशक्तीचा.

भ्रष्टाचाराची जननी म्हणजे शासनाची कुठलीही योजना अथवा मदत देताना होत असलेली पद्धती. शासकीय योजना राबवताना भ्रष्टाचाराने पोखरलेली व्यवस्था आढळून येते.

जेव्हा राज्यात शेतकऱ्यांना पहिल्यांदा कर्जमाफी देण्यात आली त्यावेळी अनेक ठिकाणी बोगस नावाने बॅंक खाती निर्माण केली गेली. त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपेक्षा नेत्यांच्या सहकारी बँकांना मोठा लाभ झाला. तसेच इतर वेळोवेळी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीतही हाच पॅटर्न राबवला गेला. 

मात्र जेव्हा शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्याना आधार कार्ड अत्यावश्यक करुन केवळ राष्ट्रीयकृत बॅंक खात्यात ऑनलाईन पध्दतीने रक्कम थेट जमा करण्यात आली त्यावेळी शासनाचे करोडो रुपये वाचले. 

अशाच प्रकारे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देताना वर्षानुवर्षे शिक्षण सम्राटांनी हात धुवून घेतले.  बोगस विद्यार्थी दाखवून करोडो रुपयांची शिष्यवृत्ती लाटली. येथेही महा डीबीटी पोर्टल द्वारे खातरजमा करुनच शिष्यवृत्ती देण्यात आल्याने अनेक शिक्षण संस्था बंद पडल्या व शासनाचे करोडो रुपये वाचले. 

जिल्हा परिषद मधील शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये होत असलेला भ्रष्टाचार नवीन नाही. बदली म्हणजे अक्षरशः करोडोंचे व्यवहार होतात. यामुळे आर्थिक मोबदल्याची क्षमता , राजकीय लागेबांधे असलेले शिक्षक वर्षानुवर्षे पाहिजे त्या ठिकाणी बदली करुन घेतात तर सर्वसामान्य शिक्षक वर्षानुवर्षे दुर्गम भागात खितपत पडतात. भाजप सरकारने ऑनलाईन पध्दतीने बदल्या करून इतिहास घडवला. या पध्दतीत कुठेही भ्रष्टाचारास थारा नव्हता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने बदल्याही ऑफलाइन पध्दतीने करुन पहिले पाढे पंचावन्न करुन ठेवले. ऑफलाइन बदल्या कशामुळे केल्या गेल्या याचे सब अद्यापही समाधान कारक उत्तर सापडत नाही

जिल्ह्यातील विविध पदावरील भरती प्रक्रिया मध्येही भ्रष्टाचार होतच नाही असे नाही. भरतीसाठी महापोर्टल सारखी ऑनलाईन पध्दती उपयुक्त ठरली असती. उमेदवारांची ऑनलाईन परिक्षा व तपासणी करुन पारदर्शकता  निर्माण करता येउ शकते. मात्र सरकारने हे ऑनलाईन पद्धती बंद करुन ऑफलाइन करण्याचा निर्णय घेतला. 

सरकार बदलले की धोरणे बदलतात हे खरे असले तरी तंत्रज्ञान का नाकारले जातेय हे कळत नाही. तंत्रज्ञान तर कोणाच्या मालकीचे नाही ना. भ्रष्टाचार संपवायचा असेल तर पारदर्शकता निर्माण करायला हवी अन ही पारदर्शकता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निर्माण होउ शकते. मग तंत्रज्ञान का नाकारले जात आहे

या सर्व प्रकारामुळे महाविकास आघाडी सरकारला तंत्रज्ञानाचे वावडे की पारदर्शकतेचे असा प्रश्न निर्माण होतो. 

लोकशाहीत निवडून आलेल्या सरकारने आधीच्या सरकारची भलामण करावी अशी अपेक्षाच नाही. मात्र जे निर्णय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उपयोगात आणले जाऊ शकतात त्यांना कशामुळे नाकारले जात आहे. याउलट या पध्दतीत आणखी सुधारणा करण्यास वाव असेल तर तो नक्की करावा. मात्र तंत्रज्ञान सपशेल नाकारून व्यवस्थेला पुन्हा मुळ पदावर आणून ठेवण्यात कोणते लोकहितकारी धोरण आहेअर्थात अशा निर्णयाने जनमानसात त्याचे प्रतिबिंब उमटणार व ते नकारात्मक असण्याचीच जास्त शक्यता आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान नाकारण्याचे निर्णय राजकीय दृष्ट्याही फायद्याचे आहेत असेही नाही. मग केवळ राजकीय आकसापोटी स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेऊन राज्यकर्ते का उत्सुक आहेत हे लक्षात येत नाही. पध्दती ऑफलाइन करण्याच्या भरात हे ऑफलाइन सरकार तर होत नाही ना याचे भाण राखणे आवश्यक आहे. 

Post a Comment

Previous Post Next Post