कधी थांबणार ही अनागोंदी..... - दर्पण

Sunday, April 11, 2021

कधी थांबणार ही अनागोंदी.....




एका पत्रकार मित्राच्या वडीलांना श्वास घेण्यास त्रास सुरु झाला. चाचणी केल्यावर अपेक्षेप्रमाणे कोरोना पॉझीटीव्ह असल्याचा रिपोर्ट मिळाला. कोरोना नावाच्या बलाढ्य परंतु अदृश्य असलेल्या शत्रूने शरीरावर हल्ला केला होता. त्याला हरवण्यासाठी ओक्सिजन सुविधा असलेल्या बेड ची शोधाशोध सुरु झाली. गावापासून जिल्ह्याच्या ठिकाणी जायला पाउण तास लागला. लोकप्रतिनिधी अन कंत्राटदारांच्या अतूट नात्याने जनतेला खड्ड्यांचा आहेर केला असल्याने जिल्ह्याच्या ठिकाणी खासगी हॉस्पिटल ची शोधाशोध सुरु झाली. वयाने, मनाने थकलेल्या त्या वयोवृद्ध जीवाला आयुष्याच्या संध्याकाळी उपचार मिळावेत म्हणून असे वणवण फिरताना बघून मुलांचा जीव व्याकुळ होत होता. सर्वत्र नकार मिळाल्यावर शेवटी शेजारील जिल्ह्याच्या ठिकाणी जायचा निर्णय झाला. नियती पण परीक्षाच पाहत होती. अखेर बेड मिळाला व उपचार सुरु झाले. या सर्व घटनाक्रमात सात ते आठ तास हातातील वाळू निघून जावी तसे निसटले.

आणि अखेर ज्याची भीती होती तेच घडले. पत्रकार मित्राच्या वडिलांच्या शरीराने पराभव पत्करला अन रेल्वे स्टेशनवर पोहोचताक्षणी डोळ्यासमोरून रेल्वे निघून जावी तसे त्यांच्या देहातून प्राणोत्क्रमण झाले. थोड्याफार फरकाने हीच परिस्थिती राज्यातील प्रत्येक शहरात आहे.समाजमाध्यमावर आदळणाऱ्या भावपूर्ण श्रद्धांजली च्या पोस्ट बघून थरकाप उडतो आहे.     

 

हे सत्य आहे की, मृत्यू हा कोणाला चुकला नाही अन चुकणारही नाही. परंतु वाईट याचे वाटते की, केवळ योग्य वेळी उपचार मिळाले नाहीत म्हणून जीव जावा. मरण एवढे स्वस्त व्हावे. जगण्याची धडपड होस्पिटलच्या पायऱ्यावर थांबली जावी. 

 

रुग्णांना बेड उपलब्ध होत नाहीत. होस्पिटल मध्ये वेळेत पोहोचण्यासाठी जीवाचा आकांत होत आहे. राज्याच्या या वर्तमानातून एकच बाब प्रकर्षाने समोर येत आहे ती म्हणजे पूर्णतः कोलमडलेली शासकीय यंत्रणा. अनागोंदी कारभार बघण्याचे, अनुभवण्याची वाईट वेळ राज्यातील लहानथोरांवर आली आहे. याचे कारण म्हणजे, धोरणीपणाचा अभाव. कोरोना सारख्या बलाढ्य असणाऱ्या शत्रूला हरवण्यासाठी केवळ लॉकडाऊन हाच उपाय नाही. सामान्य जनतेचा शासकीय आरोग्य यंत्रणेवर असणारा अविश्वास हे या दुर्दशेचे सर्वात महत्वाचे कारण आहे.

 

म्हणजे शासकीय रुग्णालयात दाखल झालो तर तिथे रुग्णाची योग्य ती काळजी घेतली जाईल याची शाश्वतीच नाही. विशेषतः ग्रामीण भागात तर भयाण चित्र आहे. स्टाफ चे मुख्यालयी असेलच किंवा असले तर त्यांच्या कडून तातडीने उपचार मिळतील याची खात्री नसते. शासकीय रुग्णालयात उपचार मिळवण्यासाठी स्थानिक खासदार किंवा आमदार यांचा दूरध्वनी आवश्यक असतो. लोकप्रतिनिधीना याचा खेद ना खंत. अनेकदा तर अशी शंका येते की, लोकप्रतिनिधीना याचा अभिमान वाटत असावा. माझ्या फोन शिवाय योग्य उपचार मिळणे शक्यच नाही.

 

 

कोरोना शत्रूने सर्वात जास्त नुकसान आरोग्य अन शैक्षणिक क्षेत्राचे केले आहे. शैक्षणिक क्षेत्राचा अक्षरशः बट्ट्याबोळ झाला आहे. शिकवणी अन परीक्षा यांचे वेळापत्रक पूर्णतः बिघडले आहे. ऑनलाईन शिक्षणाचा कितीही बोलबाला होत असला तरी त्याला प्रत्यक्ष शिकवणीची बरोबरी कधीही साधता येणार नाही. विशेषतः ग्रामीण भागाचा विचार केल्यास सत्य समोर येईल. ज्या कुटुंबात केवळ एकच मोबाईल फोन असतो तिथे ऑनलाईन शिकवणी हे मृगजळ असल्याचेच अनुभवास येईल. मुळात ऑनलाईन शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचाच मोठा अभाव आहे.

 

अशा परिस्थितीत खरेतर लॉकडाऊन शिवाय इतर पर्यायांचा विचार व्हायला हवा. कारण की, लॉकडाऊन म्हणले तर किरकोळ व्यापारी आता उपासमारीने मारेल अशी स्थिती आहे. दुकान भाडे, व्यावसायिक कर्ज, देणी व कौटुंबिक जबाबदारी यात किरकोळ व्यापारी वर्गाचा, रोजमजुरी करणारयांचा जीव मेटाकुटीला येत आहे. सध्या तर कडक निर्बंधाच्या आवरणात आतून लॉकडाऊनच विकला जात आहे. प्रवासी वाहतूक, किराणा व इतर अत्यावश्यक सेवा सुरु ठेवून कडक निर्बंध लादल्याने रुग्णसंख्येत घट होत असल्याचे चित्र ही नाही. त्यामुळे सर्वात प्रथम लॉकडाऊन शिवाय इतर पर्यायांचा विचार केला पाहिजे.

      

सर्वात प्रथम लसीकरणाचा वेग वाढवणे, ऑक्सीजन सुविधा असलेले बेडची संख्या, त्यांची माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तसेच मास्क न घालता फिरणाऱ्या, सोशल डीस्टन्स न पाळणाऱ्या नागरिकांना कठोर दंड आकारले पाहिजेत. यासाठी सत्तेत असणाऱ्या धुरीणांनी अहोरात्र म्हणजे अहोरात्रच मेहनत घेतली पाहिजे. विरोधक सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत म्हणून कोरोनाच्या लढाईत बेपर्वाई खपून जाईल या भ्रमात त्यांनी राहू नये. जनतेला रिझल्ट आवश्यक असतो. तो कोणत्या पक्षाच्या आहे ? हे महत्वाचे नसते.

 

आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थाची मदत मोलाची ठरली असती. किंबहुना आताही तःरू शकते. समाजावरील आपत्ती काळात स्वत:हून स्वयंसेवी पध्दतीने कार्य करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. त्यांना फक्त शासकीय यंत्रणेसोबत योग्य समन्वय साधून देण्याची आवश्यकता आहे. 

 

मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून थेट गृहमंत्र्यावर खंडणीचे आरोप करतात. यासारखी शरमेचे बाब दुसरी कोणती नसावी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सीबीआय चौकशीच्या आदेशाची वाट बघतात हे निश्चितच दुर्दैवी आहे. रेल्वेचा अपघात झाल्यानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा देणारे तत्वनिष्ठ राजकारणी या देशाने बघितले आहेत. या सर्व चिखलफेकीत मुख्यमंत्री यांचे मौन ही सर्वात मोठी खटकणारी बाब होती. हे खरे की, तीन पक्षांचे सरकार चालवताना मुख्यमंत्री साहेबांची कसरत होत असावी, पण म्हणून एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने थेट गृहमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपावर मौन धरणे कितपत संयुक्तिक होते. एकूणच कोरोनाचा राक्षस समोर आ वासून माणसे गिळत असताना परमवीर सिंग या विषयात राज्य सरकार जास्त अडकून पडले.

 

या सर्व ढेपाळलेल्या कारभाराकडे बघता धोरणीपनाचा अभाव व त्यामुळे उत्पन झालेल्या अनागोंदीची किंमत सर्व सामान्य नागरिकाला चुकवावी लागत आहे. दुर्दैव म्हणजे प्राणाची आहुती देऊन. 


No comments: